‘लोकतन्त्रमा सबै सरकार आवधिक हुन्छन्, यसको अर्थ वर्तमान सरकार संकटमा छ भन्ने होइन,’ बुधबार होटल याक एन्ड यतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो सरकार संकटमा छ भन्ने कुरा सत्य होइन । सरकार कुनै पनि संकटमा छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । ब्रिफिङमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताइ, भारतीय राजदूत रन्जित रेलगायत काठमाडौंमा रहेका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा उपनियोग प्रमुखको उपस्थिति  थियो ।

सञ्चारकर्मी समेत राखेर गरिएको ब्रिफिङ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री थापाले रणनीतिक रूपमा आफ्ना कुरा राखेका थिए । प्रायः यस्ता ब्रिफिङमा सञ्चारकर्मीलाई सहभागी गराइँदैन । कार्यक्रममा एकतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरूले सरकारमाथि लाग्दै आएको आरोपको एकएक गरी खण्डन गरे । सरकारको भविष्यबारे भइरहेको अड्कलबाजी, संविधानको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेको भ्रम, संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन, संक्रमणकालीन न्याय, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा उनीहरूले राखेका थिए ।

‘अहिले हामी अफ्ठेरो स्थितिमा छौं । भूकम्पको पीडाबाट उम्कन सहज थिएन, लगत्तै संविधान जारी गर्नुपर्ने चुनौती आयो । योसँगै थुप्रै समस्या आए । अहिले पनि केही समस्या यथावत छन् । हाम्रो ध्यान पुनर्निर्माणमा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउनु रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछि पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको जनाए ।

‘संविधान कार्यान्वयन नेपालका लागि महŒवपूर्ण विषय हो । सँगसँगै स्थानीय निर्वाचन, अन्तरिम निर्वाचन गर्न आवश्यक छ । यी कार्य गर्न सरकार अग्रसर छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । संविधान कार्यान्वयन, मानवअधिकारको संरक्षण, स्थायित्व, शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने कार्यमा सरकार दत्तचित्त भएर लागेको उनको भनाइ थियो । भने, ‘संविधान र कानुनी दायराभित्र रहेर यी समस्या समाधान गर्न लागेका छौं ।’
‘असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दललाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले पुनः वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको छ, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । उनीहरूको जायज माग पूरा गर्न हामी तयार छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सबै समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’
नेपालको अवस्थालाई लिएर भ्रममा नरहन उनले आग्रहसमेत गरे । शान्तिप्रक्रियाबाट नेपाल अहिलेको अवस्थामा आएको स्मरण गराउँदै उनले एक रातमा सबै परिवर्तन नहुने बताए । भने, ‘नेपाल र नेपालीको वास्तविकता, अवस्था, भावना र प्रयास बुझ्न म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दछु । दुविधा हुनुहुन्न । शान्तिप्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आएको मुलुकको हो, एकैरातमा सबै हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हो ।’
प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले २० मिनेट लामो लिखित मन्तव्य राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने १४ मिनेट मात्रै राजदूतलाई सम्बोधन गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री थापाले पनि पुनर्निर्माणमा दाताले व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टि, गत साता भएको सरकार ढाल्ने खेल, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिपछि उत्पन्न शंका, राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण स्थगित र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएपछिको अवस्था प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए । संविधान कार्यान्वयन, मधेसकेन्द्रित दल, संक्रमणकालीन न्यायको आन्दोलनका विषयमा पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रष्टाउने कार्य गरेका थिए ।

‘पुनिर्निर्माणले गति लियो’

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले केही पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्न केही ढिलाइ भएको स्विकारे । नीति–नियम र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न केही समय लागेकाले पुनर्निर्माण कार्य ढिला सुरु भएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । नेपाल–भारत सीमामा भएको असहज स्थितिले आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुँदा पनि समस्या आएको तर्फ उनले इंगित गरेका थिए । अहिले पुनर्निर्माणले गति लिएको उनले बताए ।
‘हामीले पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै कानुनी र संरचनात्मक रूपरेखा तयार पारिसकेका छौं भनी सुनाउन पाउँदा खुसी लागेको छ । प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ, कार्ययोजना तयार भएको छ र कार्यान्वयन सुरुवात भइसकेको छ,’ उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले भने ।
पुनर्निर्माण कार्यमा गैरसरकारी संस्थालाई सहभागी गराउन प्राधिकरणले सकारात्मक निर्णय गरेको उनले सुनाए । गैरसरकारी संस्थाका लागि प्राधिकरणले छुट्टै गाइडलाइनसमेत बनाएको जानकारी उनले दिए । उनले थप स्पष्ट पारे, ‘प्राधिकरणको सहमति लिई आइएनजिओ पुनर्निर्माण कार्यमा सहभागी हुन सक्छन् ।’

‘संविधानप्रति भ्रम नरहोस्’

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा विभिन्न राष्ट्रको भ्रमण गर्दा नेपालको नयाँ संविधानप्रति केहीमा गलत धारणा तथा बुझाइ पाएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान विश्वकै उत्कृष्ट रहेको बताए । ‘केही मानिसमा हाम्रो संविधान बृहत, पूर्ण र समावेशी नभएको भन्ने भ्रम पाएँ, त्यो भ्रम रहनुपछि दुई कारण थिए– कि त उनीहरूले संविधान नै पढेका थिएनन्, कि संविधानप्रति वस्तुपरक र निष्पक्ष हुन चाहिरहेका थिएनन्,’ थापाले भने ।
‘हामी हाम्रो संविधान सय प्रतिशत ठिक भन्ने दाबी गर्दैनौं । विश्वको कतै पनि यस्तो सम्भव छैन तर निष्पक्ष भई फैसला गर्ने हो भने नयाँ संविधानमा लोकतन्त्र र समावेशीताका मुख्य विषय सबै समावेश भएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ संविधानले बिनाभेदभाव मानवअधिकार र सबै नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।’  

संविधानले सरकारको सबै निकाय र तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व प्रवद्र्धन गरेको दाबी उनको थियो । संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया बृहत र सहभागितामूलक रहेको समेत उनले बताए । ‘हामीले हाम्रोजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिई निर्माण भएका अन्य संविधानसँग पनि तुलना ग¥यौं, हाम्रो संविधान वास्तवमै समावेशी, प्रगतिशील र अग्रगामी छ,’ उनले भने ।  जारी भएको चार महिनामै संशोधन गरेर यो संविधान कति लचिलो छ भन्ने प्रमाणितसमेत भइसकेको उनले जनाए ।
ब्रिफिङक्रममा उपप्रधानमन्त्री थापाले आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भइसकेको जनाए । उनीहरुको जायज मागलाई संविधानले प्रदान गरेको दायराभित्र रहेर सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको उनले बताए । आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्न पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘मंसिरभत्रै स्थानीय निर्वाचन’

संघीयताको सीमांकन टुंग्याउन केही समय लाग्ने भएकाले मंसिरभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उपप्रधानमन्त्री थापाले बताए । १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा जनताले ठूलो समस्या व्यहोर्नुपरेको उनले जनाए । ‘नयाँ संविधानले दिएको अधिकारअनुसार मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गरिसक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसले तत्लो तहमा गरिने लोकतान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित गर्नेछ भने नेतृत्वको समेत विकास गर्नेछ,’ उनले भने ।

‘मानवअधिकार संरक्षण’

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याए । थप स्पष्ट पारे, ‘विकासको दृष्टिले तुलना गर्दा विश्वमा नेपालजस्तै देश निकै कम भेटिन्छ, जो वृहत्तरूपमा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा सहभागी भएका छन् । हामी अतिकम विकसित राष्ट्र हौं तर हामी मानवअधिकारसम्बन्धी ठूला दुई महासन्धिका पक्षधर हौं ।’ यसको तुलना विकसित राष्ट्रसँग पनि गर्न नसकिने उनले जनाए ।
‘हामीलाई थाहा छ संक्रमणकालीन न्याय शान्तिप्रक्रियाको एउटा भाग हो, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई अहिले कार्य गरिरहेका छन्,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने । संक्रमणकालीन न्याय कुनै पनि हालतमा प्रभावित नहुने दाबी उनको थियो । नेपालको परराष्ट्र नीति सबैसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने रहेको स्पष्ट पारे । दुई छिमेकी भारत र चीनसँग सहयोगी र मैत्री सम्बन्ध राख्ने उनले बताए ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७३ १८:३६ बुधबार