पाँच वर्षे संसद्को कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका समितिले आफ्नो सक्रियता तीन वर्ष मात्रै देखाएका छन्। तर, त्यो तीन वर्षमा पनि समितिले प्रभावकारी काम गर्न भने सकेनन्। संसद्ले सरकार बनाउने गर्दछ भने सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्ने निगरानी गर्ने काम पनि गर्दछ। संसद्मा रहेका समितिहरूले निरन्तर बैठक गरेर सक्रियता देखाए पनि विगतको ओली सरकारले समितिलाई धेरै नै असहयोग गरेको थियो। ‘झण्डै दुईतिहाइको नेकपा सरकारले संसदीय समितिलाई ठाडै चुनौती दिँदै प्रभावित पार्ने काम ग¥यो, समितिले बोलाउँदा समितिमा न प्रधानमन्त्री आउने न मन्त्रीहरू नै आउने यसको असर समितिको निर्णयमा पर्न गयो, निर्देशनमा पर्न गयो,’ तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका एक समिति सभापतिले भने।  

समितिले धेरैपटक आफ्नो क्षेत्राधिकारमा काम गर्न नपाएको र महत्वपूर्ण छलफलमा सरकार नै अनुपस्थित भई समितिका काममा असर पार्ने गरेकोले यो संसद्को कार्यकालभरि नै सुखद् रहेन भन्ने तर्क धेरै समिति सभापतिको छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि २०७६ को माघअघि संसदीय समितिले केही काम गरेको उनीहरूको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई छिमेकी देशहरूसँगको सीमा विवादलगायत अन्य देशसँगको सम्बन्धका विषयमा पटकपटक बैठक बसेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिल नागरिकता विधेयक २२ महिना लगाए र संघीय निजामती विधेयक पनि निकै समय लगाएर पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।तर, दुबै विधेयक फिर्ता लैजाने काम भएको थियो।  

संसद्मा १६ वटा समितिहरू जुन छन्, यी समितिहरूले आ–आफ्नो समितिको कार्य क्षेत्रभित्र रहेर कामहरू गर्नुपर्दछ। कतिपय कामहरूले राम्रो किसिमको ट्रयाक पक्रिन नसकेको कारण समस्या भएको सभापतिहरूले स्वीकार गरेका छन्। समितिमा प्रतिनिधिसभामा १६ समिति रहेका छन्। २०७६ चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसका कारण मुलुकभर लकडाउन हुन पुग्यो भने त्यसको असरले संसदीय समिति झन् प्रभावित बन्न पुगे। केही बैठक भर्चुअल रूपमा गरिए पनि त्यो खासै प्रभावकारी बन्न सकेन। २०७७ असार १८ पछि संसदको अधिवेशन नै बोलाइएन। यसबीचमा नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको संकेत देखिइसकेको थियो। यसपछि संसदीय समितिका काम समेत प्रभावित हुन पुगेका थिए।  

संसदको अधिवेशन छ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बोलाउनु पर्छ। असार १८ गते सकिएको अधिवेशन पुस १८ गतेभित्र छ महिना पुग्ने भएकाले यसबीचमा बोलाइसक्नु पर्दथ्यो। तर, तत्कालीन ओली सरकारले सदन कहिले बोलाउला भन्ने प्रतिक्षामा रहेकाबेला २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद्को विघटन गरेको थियो। २०७८ फागुन ११ गते पहिलो पटक संसदको पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा नेकपाका सांसदहरू एकथरी सडकमा एकथरी सरकारमा थिए। २०७८ जेठ ७ गते राती गरी दुईपटकको संसदको विघटनले पनि संसदीय समितिलाई असर पार्ने काम गरेको थियो। दोस्रोपटकको संसद् पुनःस्थापना २०७८ असार २८ भई अदालतको परमादेशबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि संसद्का चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भए। संसदीय समितिले भने खासै महत्वपूर्ण काम गर्न सकेनन्।  

संसद्को महत्वपूर्ण मानिने राज्य व्यवस्था समिति सभापतिविहीन भएरै सकियो भने सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्ष कांग्रेस कै व्यक्ति सभापति भएपछि यो समितिमा एमालेले राम्रोसँग काम गर्न दिएन। कांग्रेसका भरत साहले लेखा समितिबाट राजिनामा नै नदिएर समितिलाई बदनाम गर्नतिर लागेका थिए। एमाले प्रतिपक्षमा गएपछि एमालेले संसद्लाई हरेक ठाउँबाट असहयोग गर्न थालेको थियो। जसबाट एमालेका सभापति भएका समितिले मुख्य काम गर्न नै खोजेका थिएनन्। संसदका चार अधिवेशनमध्ये एमालेले संसद्का दुईवटा अधिवेशन पूरै अवरुद्ध नै गरेको थियो।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७९ ०२:०१ बुधबार