नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेका मुद्दा कमजोर बन्दै गएका छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये करिब ३९ प्रतिशतमा मात्रै भ्रष्टाचार ठहर भएको छ। विशेष अदालतले आधार र प्रमाण नपुगेको जनाउँदै भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दामा सफाइ दिने गरेको छ।

पछिल्लो एघार वर्षको अवधिमा अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसलाको यो तथ्यांक सबैभन्दा कमजोर हो। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ र २०७५/०७६ मा करिब ८९ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको उसको ३२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बुधबार अख्तियारको ३२औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन्।

मुद्दा लगाउने आधार र प्रमाण पुर्‍याउन नसकी अनुसन्धान फितलो भएका कारण अदालतमा दर्ता गरिएका भ्रष्टार मुद्दामा धेरैले सफाइ पाउने गरेका छन्। अख्तियारले रिसवत घुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावटलगायतका भ्रष्टाचाजन्य विषयमा मुद्दा चलाउँदै आएको छ। मुद्दाको संख्या बढी देखिए पनि कसूर ठहर हुने संख्या न्यून छ। अख्तियारले भने मुद्दा दर्ता संख्या मात्रै गन्ने गरेको छ। दर्ता मुद्दामध्ये कममा सफलता पाउने गरेको अख्तियार आफैंले स्विकारेको छ। रंगेहात पक्राउ गर्न नपाएका कारण पनि प्रमाण कम भएको र मुद्दा असफल हुने दर बढेको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारले घुस लिनेलाई यसअघि रंगे हात पक्राउ गथ्र्यो। अख्तियार आफैंले सेवाग्राहीलाई पैसा उपलब्ध गराएर घुस माग्ने कर्मचारीलाई दिन लगाउने र त्यही मौकामा रंगेहात पक्राउ गथ्र्यो। अख्तियारको रंगे हात पक्राउ प्रकरण कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।  

‘अख्तियारको अहिलेसम्मकै तथ्यांकमा मुद्दामा गत वर्ष कम सफलता मिलेको छ। दायर भएका मुद्दामा कमै सफलता मिल्ने गरेको छ। मुद्दाको विषय हामीहरूको हातमा छैन’, अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘रंगे हात पक्राउ गर्ने प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि प्रमाण कम हुने गरेकाले असफलता दर बढेको हो।’ अख्त्यिारको विस्तृत अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३० वटा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकांकमा पनि नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै नियामक निकायहरूको सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने प्रवक्ता भण्डारीले बताए। ‘सबै जिम्मेवार निकायको सामूहिक प्रयास हुन आवश्यक छ। गलत काम गर्नेलाई विभागीय कारबाही गरेर छोड्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको जिम्मेवारीमा मात्रै पनि छोड्नु हुँदैन।’ अख्तियारमा पुगेका केही ठूला मुद्दा अंग नपुगेका कारण अदालतमा दर्ता हुन नसकेको पनि उनले बताए।  

भ्रष्टाचार मुद्दामा कार्यालय सहयोगी र बिचौलिया प्रतिवादी  

अख्तियारले दर्ता गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा धेरैजसो कार्यालय सहयोगी र बिचौलिया प्रतिवादी हुने गरेका छन्। विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दामा जम्मा ६ सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तीमध्ये पूर्वमन्त्री १ जना, विशिष्ट श्रेणीका ३ जना कर्मचारी, अधिकृतस्तरका १५१ जना कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी कर्मचारी १५९ जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १५१ जना र बिचौलिया/मतियार १७४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। गत असारभित्र दर्ता गरिएका भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दामा २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।  

अख्तियारले सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला एवं स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी पर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी शिक्षा, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिले गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २४ हजार ३३१ वटा उजुरी आयोगमा परेका थिए। त्यसमध्ये १७ हजार १६९ वटा उजुरी फस्र्योट गरेको छ। फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये ५ हजार ३०२ वटा तामेलीमा पठाइएको छ। जम्मा ८ सय २३ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सरकारलाई सुझाव

अख्तियारले सरकारलाई निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। ३२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा अचाक्ली खर्च हुने गरेकाले राजनीतिक दललाई पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड बनाएर खर्चमा अंकुश लगाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत निर्वाचनको प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालनजस्ता काममा गरिने खर्चको मापदण्ड र आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ।  

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा सिसिटीभी राखी त्यसको भण्डारणलाई कानुनले तोकेको अवधिसम्म सुरक्षित राख्न सुझाव दिइएको छ। जिम्मेवारी पूरा नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा छन्। सुशासन, सदाचार र नैतिक आचरणतर्फ राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्त हुनुअघि र पदाधिकार समाप्त भए पछि सम्पत्ति विवरणअनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन अख्तियारको माग छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको सदाचार तथा नैतिक आचरणको विचलनलाई रोक्न राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाएर लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रको अनुदानलाई निरूत्साहित गर्न, बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ०१:३८ बिहीबार