१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

आगामी निर्वाचनः निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्थानीय तहमा भन्दा कम कर्मचारी रहने

आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको संख्या गत स्थानीय तहमा खटिएकाभन्दा कम हुने भएका छन्।  

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ८० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन(जनशक्ति व्यवस्थापन)निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ। जारी निर्देशिका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ९–९ जना कर्मचारी रहने भएका छन्। गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा १० र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ९ जना सम्म कर्मचारी रहने व्यवस्था रहेको थियो।  

निर्देशिका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत,सहायक निर्वाचन अधिकृत एक,(राजपत्राङ्कित द्धितीय वा तृतीय श्रेणी वा सो सरह),लेखा अधिकृत वा लेखापाल एक,(राजपत्राङ्कित तृतीय वा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह) र सहायक कर्मचारी एकजना(राजपत्र अंकित प्रथम वा द्धितीय श्रेणी वा सो सरह) खटिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै राजपत्र अंकित प्रथम वा द्धितीय श्रेणी वा सो सरहका एकजना कम्प्युटर अपरेट,सवारी साधन भए एकजना सवारी चालक,श्रेणीविहिन स्तरका दुईजना सहयोगी कर्मचारी र एकजना निजी सुरक्षा अधिकारी खटिन सक्ने भएका छन्।  

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भने निर्वाचन अधिकृत,राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका एकजना सहायक निर्वाचन अधिकृत र राजपत्र अंकित प्रथम वा द्धितीय श्रेणी वा सो सरहका एकजना लेखापाल वा सहलेखापाल र सोहिस्तरका एकजना सहायक कर्मचारी खटिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै राजपत्र अंकित प्रथम वा द्धितीय श्रेणी वा सो सरहका एकजना कम्प्युटर अपरेट, ,सवारी साधन भए एकजना सवारी चालक,श्रेणीविहिन स्तरका दुईजना सहयोगी कर्मचारी र एकजना निजी सुरक्षा अधिकारी खटिन सक्ने भएका छन्।

 

निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट काजमा ल्याउनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। यसका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिलास्थित नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार,स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्था वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको विवरण माग गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले माग गरेको विवरण अनुसार माग गरिएको निकायले निर्वाचनमा खटाउन सकिने र नसकिने दुईवटै जनशक्तिको विवरण छुट्टाछुुट्टै अनुसूचीमा परी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।  

निर्देशिका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको कार्यबोझलाइ दृष्टीगत गरी निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको मनोनयपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनदेखि आठदिनसम्म बढीमा दुईजना सहायक कर्मचारी र एकजना सहयोगी कर्मचारीलाई थप जनशक्तिको रुपमा काजमा ल्याउन पाउने भएका छन्। मतदान केन्द्रसँग सम्बन्धित खर्च तथा मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत लगायतका कर्मचारीलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न थप जनशक्ति आवश्यक भएमा निर्वाचन अधिकृतले एक सयवटा सम्म मतदान केन्द्र भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि एकजना र एक सयवटा भन्दा बढी जतिसुकै मतदान केन्द्र भएमा बढीमा पाँचदिन सम्मका लागि दुईजना सम्म लेखापाल वा सहलेखापाललाई काजमा ल्याउन सक्ने भएका छन्।  

 

 

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७९ ०७:४५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App