सरकारले निजामती कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। आयागको संयोजकमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल रहेका छन्। सदस्य सचिवमा संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सहसचिव रहने भएका छन्। आयोगमा ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरवलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।
बजेट भाषणमा सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणालाई आधार मानी केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीका नयाँ तलबमानको प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा कर्मचारीप्रति असमान व्यवहार गरिएको भन्दै नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन गरेका थिए। अर्थले गरेको नयाँ तलबमान प्रस्तावमा माथिल्लो तहका कर्मचारीको २४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो। आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले तलबमा समान वृद्धि गर्नका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र सोही आयोगको सिफारिसमा तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको आधारमा गत सोमबार सबेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तबल आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ०२:१४ बुधबार