प्रदेश सभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश सरकारले बनाएका कानून स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्।

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रदेशले बनाएका कानून व्यवहारिक रुपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानूनको कार्यन्वयन नभएको पाइएको बताए। उनले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेपनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानून अनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको बताए। उनले स्थानीय सरकारले एकैपटकमा बजेट पास गरेर बिना छलफल टुंगाएको भन्दै आपत्ति जनाए। 

प्रदेश सभामुख भण्डारीले तीन तहको सरकार भनिरहँदा स्थानीय सरकारमा सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा भएपनि त्यो अनुसारको व्यवस्था नभएको बताए। उनले स्थानीय सरकारले ५ वर्ष बिताइसकेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नयाँ अभ्यासमा छौँ भनिरहने छुट नरहेको जिकिर गरे। उनले कतिपय कानूनहरु निर्माण गर्न नसकेको र एकल अधिकारका कानूनहरु प्रशस्त बनाएको बताए। उनले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरुका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको बताए।

प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैँले बनाएर ल्याएको संविधान अन्तर्गतका संरचनामार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अफ्ठ्यारा, प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने र संघीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ०९:१३ मंगलबार