गठबन्धनका प्रमुख दुई दल काँग्रेस र माओवादी कसको भागमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य उम्मेदवार पर्ने हो भनेर निक्र्यौल नभएकै बेला एमालेका आकांक्षी उम्मेदवारहरु भने बढ्दै गएका छन्।

एमाले सचिव तथा प्रतिनिधिसभाका वर्तमान सांसद योगेशकुमार भट्टराई सोही पदमा दोस्रो पटक आकांक्षी देखिँदा पालिटब्यूरो सदस्य तथा जिल्ला इञ्चार्ज तिलकुमार मेन्याङ्वोले ‘एकपटक’ लागि भन्दै उम्मेदवारीको तीव्र आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्। ‘अघिल्लो निर्वाचनमा मैले समानुपातिक सूचीमा रहेर उहाँलाई सघाएको हुँ’ मेन्याङ्वोले यसपटक आफूलाई भट्टराईले सघाउने आशय यसरी व्यक्त गरे।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद भट्टराईले आफूले जिल्लाका अगुवा नेता कार्यकर्ताको मनशाय समेत बुझेको र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि फेरि अघि सर्न अगुवा कार्यकर्ताहको संकेत रहेको बताएका छन्। केन्द्रीय पदाधिकारी समेत रहेका भट्टराई ताप्लेजुङबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गर्ने गरी पार्टी निर्णय आफ्नो पक्षमा आउनेमा ढुक्क जस्तै देखिन्छन्।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा ताप्लेजुङको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभाका सांसद निर्वाचित भएका मेन्याङ्वोको माग र दाबी फरक छ। सिङ्गो जिल्ला एक निर्वाचन क्षेत्र भएका बखत भट्टराईलाई सम्मान गर्दै आफूले नै २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि पार्टीकातर्फबाट उम्मेदवार बनाउने गरी जिल्ला तहमा सर्वसम्मत प्रस्ताव गरेको उनको दाबी छ।

भट्टाईले आफूलाई अर्को पटकका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिन्छु भनेर सांकेतिक बचन दिएको मेन्याङ्वोले दावी गरेपनि भट्टराईले त्यसलाई अस्विकार गरेका छन्। ‘मैले कसैलाई अर्को पटक सघाउने गरी अघिल्लो निर्वाचनमा कुनै किसिमको सम्झौता गरेको वा आस्वासन दिएको छैन’ भट्टराईले भने। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने गरी भट्टराई र मेन्याङ्वोका आकांक्षा बाहिर आइरहँदा केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पाले आफू पनि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्।

सर्वसम्मत रुपले नाम सिफारिस हुन नसकेको खण्डमा एमालेमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका आकांक्षी बढ्ने देखिएको छ। शेर्पाले जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको अमिमतमार्फत् उम्मेदवार चयनको विधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकमा छन्। भट्टराई र मेन्याङ्वो दुबैलाई आफूले जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यले दिएको मतमार्फत प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी उम्मेदवारको सिफारिस गर्ने आधार बनाउन प्रस्ताव गरेको शेर्पाले बताए।

यी बाहेक केन्द्रीय सदस्य टंक आङबुहाङ, जिल्ला अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य भूपेन्द्र थेबे, संविधानसभा सदस्य डम्बरध्वोज तुम्बाहाम्फे समेतको चर्चा सुरु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थेबेको समेत चर्चा हुने गरेपनि जिल्ला सह-इञ्चार्ज समेत रहेकी उनी प्रतिनिधिसभाको समानुपाति सूचीमा नाम अटाउने अभियानमा रहेको बताइन्छ। यसबारे उनी आफैंले भने केही भनेकी छैनन्।

उता गठबन्धनको भागबण्डामा प्रतिनिसभाको उम्मेदवारी कसको पक्षमा पर्ने भन्ने निक्र्यौल नलागेको अवस्थामा काँग्रेस र माओवादी भित्र आकांक्षीको छलफल घनिभूत हुन सकिरहेको छैन। काँग्रेस जिल्ला सचिव नन्दकुमार ओझा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पार्टीभित्र एकसेएक आकांक्षी र उम्मेदवार हुन योग्य व्यक्तिहरु रहेको बताउँछन्।

काँग्रेसभित्र पूर्व राज्यमन्त्री मणि लामा, जिल्ला सभापति गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ, प्रदेश १ सरकारका मन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, पूर्व जिल्ला सभापतिहरु लिलादेवी बाखिम र केशवप्रसाद दाहाल, सिरिजंगा गाउँपालिकाका निवर्तनमान अध्यक्ष तथा नेता टीकाराम गुरुङसहितका नेताहरुको नाम चर्चामा आउन थालेको छ। ओझाले उल्लेखित बाहेक पार्टीकातर्फबाट अरु नेताहरु पनि प्रतिस्पर्धीको सम्भावित सूचीमा रहेको संकेत गरे।

यता गठबन्धनभित्रको अर्को दल माओवादी केन्द्र ताप्लेजुङले यहाँ गठबन्धन पक्षबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी आफूले दिन पाउने अनुमान लगाएको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इञ्चार्ज खेलप्रसाद बुढाक्षेत्रीले आफू प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बन्न तयार रहेको बताए।

गठबन्धनमा भागबण्डा गर्दा आफ्नो पार्टीले प्रदेशसभामै चित्त बुझाउनु परेपनि प्रदेश १ (क) बाट आफू अघि सर्ने उनले बताएका छन्। ‘पारी भाग लागिहाले त्यता अरु साथीहरु तयार हुनुहुन्छ’ प्रदेश १ (ख) तर्फ संकेत गर्दै बुढाक्षेत्रीले भने ‘प्रतिनिधिसभामै भएपनि प्रदेश १ (क) मै भएपनि म उम्मेदवारको स्वभाविक दाबेदार हो’ उनले भने।

२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्ध गर्दा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश १ (क) पाएको थियो भने माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ (ख) पाएको थियो। गठबन्धन पक्षधर नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहितका दलहरुलाई गठबन्धन पक्षधरले कसरी मिलाएर लैजान्छन् भन्ने विषय पनि यो बेला निकै चर्चामा छ।

भागबण्डामा जिसस उपप्रमुख पाएको नेकपा एसले माओवादीको आन्तरिक कटरावपछि जिसस प्रमुख नै पाएपछि एसलाई प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा निर्वाचनमा भाग लाग्न कठिन हुने तर्क गर्न थालिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन दलीय गठबन्धन बाहिर रहेको जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएको अवस्थाबीच गठबनधन पक्षधरले समेट्छन् या समेट्दैनन् भन्ने विषय पनि अन्योल छ।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७९ ११:५३ बिहीबार