सरकारले संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न तीनवटा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा भएको सुरक्षा कमजोरीलाई केलाउँदै फेरि कमजोरी हुन नदिने गरी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिनुका साथै मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्रलाई आवश्यक बजेटको सिलिङ पनि पठाउन निर्देशन दिएको हो।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले सबै निकायलाई आफ्नो क्षेत्र र तहबाट सुरक्षा योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार हिमाल, पहाड, तराई र सहरी क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ। ‘भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र परिस्थितिको उचित मूल्यांकन गरी सुरक्षा योजना बन्नेछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने। अहिले पनि चारवटा पक्षलाई ध्यान दिएर सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

तराईका १६ वटा जिल्ला र भारतसँग सीमा जोडिएका बढी संवेदनशील रहेको जनाउँदै ती जिल्लाको सुरक्षा योजनाबारे पनि सुरक्षा निकायसँग तलबाटै विवरण मागिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि मन्त्रालयले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरे सुरक्षा योजान बनाउने जनाएको छ।  यसैगरी सुरक्षामा प्रत्यक्ष खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले एआइजीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल बनाएर काम सुरु गरिसकेका छन्।  

नेपाल प्रहरीमा एआइजी सहकुल थापा र सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी सिपी गौतमको संयोजकत्वमा निर्वान सेल गठन भइसकेको छ। उनीहरूले मातहत निकायबाट सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विदुर खड्काले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने हतियारलगायतका बन्दोबस्तीको सामाग्रीको बारेमा बुझ्ने र आवश्यकताबारे छलफल गर्ने काम भइरहेको बताए। उनले सुरक्षा योजनासँगै आवश्यक पर्ने बजेटको बारेमा पनि माथिल्लो निकायमा पेस गर्ने बताए।

सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३ अर्ब ५१ करोड बजेट मागेकोमा सरकारले ४४ करोड मात्रै पठाएको थियो। सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि त्यतिबेला गाडी भाडा मात्रै पठाएको थियो। अहिले भने सशस्त्रले आवश्यक सामाग्री खरिदको लागि सरकारलाई बजेट माग गर्ने भएको छ।  

नेपाल प्रहरीले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ सय ५१ वटा हलुका तथा ठूला सवारीसाधन खरिद गर्न प्रस्ताव गसिसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि सवारीसाधन पर्याप्त नभएको भन्दै प्रहरीले गाडी खरिदको प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि प्रहरीले सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट मागेको थियो। तर सरकारले नयाँ खरिद गर्न बजेट नदिएपछि भाडामा लिएर चलाएको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार अहिले प्रहरीलाई १ हजार ५९८ मोटरसाइकल माग गरेको छ। सानो सवारीसाधन मात्रै १३ सय ८४ अपुग रहेको जनाएको छ। प्रहरीले ७५३ स्थानीय तहमा पठाएको सहित १५ सय २९ सानो र १ सय ५४ ठूला सवारीसाधन रहेकोमा भौलोलिक विकटताको कारण तत्काललाई ७ सय ५१ वटा सवारी साधान अपुग रहेको भन्दै किन्न प्रस्ताव गरेको हो। यसका साथै प्रहरीले हातहतियार र सञ्चार सेट पनि अपुग रहेको विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रहरीले नेपालदी सेनासँग केही थान पेस्तोल लिएर चलाएको थियो।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७९ ०६:१२ बिहीबार