प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी भएको एक वर्षसम्म पनि एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाएको छैन। समितिको सभापतिमा अहिले पनि सत्तापक्ष कांग्रेसले छाडेको छैन। वर्ष दिनसम्म पनि सभापतिबाट राजीनामा नदिएकाले प्रतिपक्षी एमालेले मंगलबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार नै गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने चलन तोडेपछि एमालेले बहिष्कारको नीति अंगालेको हो। एमालेको यो अडानले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह नैतिक संकटमा परेका छन्।

बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको २२औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ समितिमा पेश गर्ने र पारित गर्ने तयारी थियो। बैठकको सुरुमै एमालेले सभापतिको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बैठकमा समिति सदस्य तथा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले गरेको खर्चको परीक्षण सत्तामा रहेका दलले गर्न मिल्दैन भन्दै सभापतिबाट राजीनामा दिन माग गरेका थिए। ‘सरकारले गरेको खर्चको परीक्षण प्रतिपक्षी दलले गर्न पाओस् भन्ने कुराले नै यस समितिको सभापति विपक्षीलाई दिने चलन छ तर, विगत एक वर्षदेखि हामी आश्चर्यचकित पनि भएका छौं,’ उनले भने।

बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको २२औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ समितिमा पेश गर्ने र पारित गर्ने तयारी थियो। बैठकको सुरुमै एमालेले सभापतिको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको थियो।

एमालेले सभापतिले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म बैठक बहिष्कार नै गर्ने बताएको थियो। ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले अनवरत रूपमा अविराम रूपमा यो मुद्दा उठाउन चाहन्छ, यो संस्कार पनि हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘हामी कुनै समितिको बैठकमा नजाने वा बहिष्कार गर्ने कुनै नीति छैन। तर, असार २८ आजै सरकारको एक वर्ष पुगेको दिन परेछ, त्यसैले अब राजीनामा दिनुपर्दछ। एमालेका सांसद बाहिरिएपछि सभामति भरतकुमार साहले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै बैठक बहिष्कार नगर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए। उनले भने, ‘म सहयोग गर्छु भनेकै छु, वार्षिक प्रतिवेदन अगाडि बढाऔं, भोलि बसेर मात्रै यस विषयमा कुरा गरौंला।’  

एमालेले बाहिरन थालेपछि कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न दिन एमाले सांसदलाई आग्रह गरेका थिए। तर, एमालेका विशाल भट्टराई, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलगायतका समितिमा उपस्थित छजना एमाले सांसदले हामीले धेरैपटक यो विषय समिति, सभामुखलगायत सबैलाई भनेका छौं भन्दै बाहिरिएका थिए। लेखा समितिमा नौजना एमाले सांसद छन्। बैठकमा ६ जना मात्रै उपस्थित थिए। एमालेले बैठक बहिकार गरेपछि पनि सभापति भरतकुमार साहले बैठक सुचारु गरेका थिए। बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश भई समितिको बहुमतले पारित गरिएको थियो। समितिले प्रतिवेदन पारित गरेपछि यसलाई सदनमा पेश गरिनेछ।  

वर्तमान देउवा सरकार गठन भएपछि २०७८ असोज २४ गते सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलको सांसद हुनुपर्ने विषय बैठकमा उठाएका थिए। त्यसपछि बसेका अन्य बैठकहरूमा पनि एमालेले सभापतिको राजीनामा माग गरेको थियो भने कतिपय बैठकमा अनुपस्थित पनि भएको थियो। २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले करिब दुइतिहाइ मत पाई सरकार गठन गरेको थियो। जसबाट प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका ४ र संयुक्त २ समितिमध्ये कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र नेतृत्व पाएको थियो। जसबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा भरतकुमार शाह सभापति बनेका थिए।  

अर्को सभापति पनि चाहिन्छ भनेर धेरै दबाब दिएपछि राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सभापति पनि कांग्रेसबाटै पाएको थियो। सो समितिमा कांग्रेसी तारादेवी भट्ट सभापति भएकी थिइन्। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस सत्तापक्ष भएको छ। तर, नेपाली कांग्रेसबाट सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा निर्वाचित साहले पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। विगतमा समितिको सभापतिमा निर्वाचित व्यक्तिले राजीनामा दिने प्रचलन नरहेकाले आफूले पनि राजीनामा नदिएको शाह बताउँदै आएका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सत्तापक्षका सांसद भएको पहिलोपटक भने होइन। यसअघि २०६६ सालमा कांग्रेस सरकारमा गएपछि संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र संविधानसभाको दोस्रो कार्यकाल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएपछि पनि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिबाट राजीनामा गरेका थिएनन्।

२०७० सालको निर्वाचनपछि कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो। तत्कालीन कांग्रेस सभापति शुसील कोइराला प्रधानमन्त्री भए। २०६४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको माओवादी २०७० को निर्वाचनमा तेस्रोमा सिमित थियो। संसदका अन्य समितीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्व थियो। तर, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा निर्वाचित भएका थिए। संविधान जारी भयो। कांग्रेस सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो। प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए। माओवादी पनि सरकारमा गयो। तर, माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले समिति सभापतिबाट राजीनामा दिएनन्। २०७२ मंसिरमा बसेको समिति बैठकमा कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले सार्वजनिक लतिको सभापति प्रतिपक्ष दलको सांसद हुने परम्परा रहेकाले शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। खतिवडाको प्रश्नमा मौन रहेका शर्माले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री नबन्दासम्म समिति सभापतिबाट राजीनामा दिएनन्। २०६४ सालको निर्वाचनबाट कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्यो।  

माओवादी केन्द्र र एमालेको सयुक्त सरकार बन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अन्य समितिको सभापति सत्तापक्षका सांसद भएपनि सार्वजनिक लेखा लगायत केही समितिको सभापति कांग्रेसले पायो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ९ महिनामै २०६६ वैशाख २१ गते पछि विघटन भयो। त्यसपछि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए। सरकारमा रहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारमा आयो तर, कांग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति रहेका रामकृष्ण यादवले समितिको सभापति पद छोडेनन्। उनले सञ्चारकर्मीसँग भन्थे ‘फेरि हामी प्रतिपक्षमा भइहाल्छाैं नि, किन छाड्ने ?’  

शक्ति सन्तुलनको सिद्दान्तअनुसार पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलबाट हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले गर्ने खर्च, सरकारी काम कारबाही, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा समितिले काम गर्छ,’ तर सत्ता पक्षका सांसद नै समिति सभापति हुँदा समितिको भुमिका कमजोर हुन्छ। त्यसैले संसदीय अभ्यासमा रहेका अन्य मुलुकमा पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ।  

विश्व इतिहास हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा जेठो समिति मानिन्छ। यसको गठन बेलायतको संसद्मा सन् १८६१ मा भएको थियो। राज्यकोषको खर्च संसदले चाहे बमोजिम होस भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययी खर्च भए नभएको जाँच गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो। बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ। बेलायतको परम्परालाई अनुशरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो। तर २०६६ जेठ ११ देखि यो परम्परामा निरन्तरता हुन सकेको छैन।

नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखिनै सुरुवात भएको हो। २०४७ को संविधानको धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो। हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५, को नियम १७२ मा १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। ती विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक हो। सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २९ असार २०७९ ०३:०३ बुधबार