नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मत पार्टीका लागि उत्साहजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण समितिले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन परिणाम पार्टीको पक्षमा आए पनि मत संख्या हेर्दा खुसी मनाउने अवस्था नरहेको जनाएको हो।
‘प्रमुख, उपप्रमुख, वडासहितको परिणामबाट कांग्रेस ठुलो दल बनेको छ,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘पार्टीले पाएको मतलाई हेर्दा हामी उत्साहित हुनुपर्ने र खुसी मनाउने अवस्था देखिँदैन।’ कांग्रेसले ७ सय ५२ पालिकाको परिणाम सार्वजनिक हुँदा ३ सय २९ पालिकामा प्रमुख, ३ सय पालिकामा उपप्रमुख र २ हजार ६ सय ६५ वडामा अध्यक्ष जितेको छ।
पार्टीले खडा गरेका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा कांग्रेसले ३८ लाख ८३ हजार १ सय ३८ मत पाएको छ। उसले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको भन्दा १ लाख ७५ हजार ७६ मत बढी पाएको दाबी गरेको छ। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सफलता प्राप्त गरेको कांग्रेसले उपमहानगर र महानगरको परिणाम भने अपेक्षाकृत रूपमा पार्टीको पक्षमा पार्न नसकिएको जनाएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको तालमेलले पार्टीलाई फाइदा पुगेको जनाउँदै कांग्रेसले आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने पार्टी चुकेको स्विकारेको छ। ‘उम्मेदवार छनोटदेखि आन्तरिक व्यवस्थापन र गठबन्धनबीच कसिलो तालमेल गर्न सकिएको भए कांग्रेसले साढे ४ सय स्थानीय तहको प्रमुख जित्ने अवस्था थियो,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पौडेलले भने, ‘केही कमजोरी पार्टीभित्र र गठबन्धनबाट पनि भएका छन्, अब सुधार गरेर जानुपर्छ।’
६ सय ३२ स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले ३ सय २४ तहमा मात्र गठबन्धन भएको जनाएको छ। प्रतिवेदन गठबन्धनमा भएकामध्ये २ सय ९ स्थानमा कांग्रेसले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको थियो। तीमध्ये १ सय २८ स्थानको परिणाम आफ्नो पक्षमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै गठबन्धन गरी १ सय १५ उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा ८५ मा मात्र जित हासिल भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरी उठाएका ८१ प्रमुखमा ६९ र १ सय ४९ उपप्रमुखमा ७९ जनाले जितेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट उठाएका २७ प्रमुखमध्ये १३ र ४३ उप्रमुखमध्ये १४ मा जित निकालेको प्रतिवेदनमा छ। जनमोर्चाले चारवटा पालिका प्रमुखमा गठबन्धन गरेकोमा चारवटैमा सफलता पाएको कांग्रेसले जनाएको छ।
जनमोर्चाले ६ पालिकाको उपप्रमुखमा गठबन्धन गरेकोमा तीनवटामा मात्र जित निकाले प्रतिवेदनमा छ। जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन भएका तीन प्रमुखमध्ये दुई र ११ उपप्रमुखमध्ये चारमा जित निकालेको छ। २०७४ सालमा जितेका १ सय ४० स्थानीय तहमा अहिले पनि कांग्रेसले जित निकालेको छ। पार्टीले २०७४ सालको निर्वाचनमा जितेका २ सय ६६ तहमध्ये १ सय २५ मा भने यसपटक पराजय भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अघिल्लो पटक जितेका १ सय २२ प्रमुखलाई अहिले पनि दोहोर्याएको कांग्रेसले आधा अर्थात् ६१ जना पराजित भएको जनाएको छ। प्रमुख पद जितेका ३ सय २९ स्थानीय तहमा १८ जनाले १ सयभन्दा कम मतान्तरले जितेका छन्। पार्टीको तर्फबाट प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका २७ जना सयभन्दा कम मतले पराजित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रमुख पदमा सय देखि ५ सय मतअन्तरले जित्नेमा ७७ जना रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। त्यस्तै प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनेका ५० जना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएका छन्। कांग्रेसका पक्षमा दार्चुलादेखि कैलालीसम्मका जिल्लाहरूको परिणाम निकै कमजोर आएको तर डोटीदेखि ओखलढुंगासम्मको परिणाम भने राम्रो आएको प्रतिवेदनमा छ।
निर्वाचनमा पार्टी नीति, कार्यक्रम तथा घोषणापत्र अझै जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रतिवेदनमा उम्मेदवार छनोटमा लोकप्रियतालाई अझै ख्याल गर्न नसकिएको स्वीकार गरिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको बढोत्तरी र जनमतले कांग्रेससहितका दललाई सच्चिन थप दबाब परेको समितिको ठहर छ।
कतिपय वडामा पार्टीका क्रियाशील सदस्यबराबर पनि उम्मेदवारले मत पाउने अवस्था नभएको भन्दै समितिले निर्वाचनमा आर्थिक पारदर्शितासहितका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। गठबन्धन निर्वाचन जित्न मात्र नभएर संविधानको रक्षा, आर्थिक विकाससहितका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ।
‘कुनै दललाई हराउन वा जिताउनका लागि मात्र होइन, अजेन्डाका आधारमा गठबन्धन हुनुपर्छ,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘त्यस्तो गठबन्धन देश र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। गठबन्धनबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मजबुत हुन्छ भन्नेमा जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ।’ पौडेल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ ०१:५० शुक्रबार
