८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

स्थानीय तहमा चुनिए ४१ प्रतिशत महिला

स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएपछि महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून रूपमा बढेको छ। स्थानीय निर्वाचन–२०७४ को तुलनामा २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका महिला १ प्रतिशत बढी छन्।

सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने अनुमान गरिए पनि न्यून रूपमा बढी नै निर्वाचित भए। बाध्यात्मकबाहेक प्रमुख पदमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या केही बढेको हो। यसपटक देशभरबाट १४ हजार ४ सय २ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।

गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा गरी प्रमुख पदमा २५ महिला विजयी भएका छन्। २०७४ सालमा प्रमुख पदमा १८ महिला निर्वाचित भएका थिए। यसपालि ७ सय ५२ स्थानीय तहमा ३४ हजार ९ सय ५३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन्। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भने निर्वाचन हुन बाँकी छ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यसपालि ५३ महिला बढी जनप्रतिनिधिमा चुनिएका छन्। विवादका कारण रोकिएको बुढीगंगामा निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गर्न भनेको छ। तर दलीय सहमति नजुट्दा निर्वाचन मिति टुंगो लागेको छैन। त्यहाँ निर्वाचन भएपछि महिला जनप्रतिनिधि संख्या केही बढ्नेछ।

जनप्रतिनिधिमा महिलाको संख्या न्यून रूपमा बढी देखिए पनि बाध्यात्मक पदबाहेकका पदमा पनि महिला उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सकेको देखिन्न। यसपटक देशभरबाट महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६ सय ९९ जना थिए। विभिन्न पालिकाका वडामा १ सय २३ दलित महिला सदस्य पद खाली छ।

अनिवार्य गरिएका पदमा दलहरूले उम्मेदवार अघि सार्न नसक्दा र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने पनि कोही नहुँदा ती पद खाली भएका हुन्। कतिपय स्थानमा दलितको बसोबास नहुँदा उम्मेदवारी नै नपरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका प्रमुखमा १३ जना, गाउँपालिकामा अध्यक्षमा १२ जना तथा नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकाका उपप्रमुखमा २ सय २९ जना महिला निर्वाचित हुँदा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ३ सय ३५ जना चुनिएका छन्।

यसरी प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष गरी ५ सय ६४ महिला निर्वाचित भएका छन्। देशभरका ६९ वटा वडाको नेतृत्व महिलाले पाएका छन्। त्यसैगरी अनिवार्य गरिएका महिला सदस्यमा ६ हजार ७ सय १३, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५ सय ९४ जना निर्वाचित भएका छन्। खुलाबाट सदस्यमा ४ सय १२ जना आएका छन्।

जनप्रतिनिधिमा विजयी महिलामा २१ देखि ९० वर्ष उमेरका छन्। तीमध्ये २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका १ हजार ९ सय ८० जना, ३१ देखि ४० सम्मका ५ हजार २ सय ७९ जना, ४१ देखि ५० वर्षसम्मका ४ हजार ३ सय १७ जना निर्वाचित भएका छन्।

त्यसैगरी ५१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका २ हजार ८६ जना, ६१ देखि ७० वर्षसम्मका ४ सय ७२ जना, ७१ देखि ८० वर्षसम्मका ६२ जना र ८१ देखि ९० वर्षसम्मका तीन जना विभिन्न पदमा विजयी भएका छन्। २०७४ सालमा कुल १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।

तीमध्ये ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला र ९० हजार ५१९ जना पुरुष र दुईजना तेस्रो लिंगी उम्मेदवार थिए। त्यतिबेला देशभरिका जम्मा १८ पालिका हाँक्ने मौका महिलाले पाएका थिए। देशभरबाट १४ हजार ३ सय ५३ महिला निर्वाचित हुँदा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ७ सय महिलाले अवसर पाएका थिए।

वडाध्यक्षमा ६२ महिला मात्र चुनिएका थिए। ६ हजार ७ सय ४२ महिला सदस्य, ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका थिए। खुला सदस्यबाट जम्मा २ सय ६४ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। यसपालि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलबाट गरी प्रमुख, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष पदमा १ हजार ३ सय ३२ महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेले २४ जना प्रमुख, २७ जना अध्यक्ष र १ सय १८ जना वडाध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार बनाएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रमुखमा २४, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा १ सय १४ महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठाएको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा १० जना, अध्यक्षमा १३ र वडाध्यक्षमा ८३ महिलाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका थिए। नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा ११ जना, अध्यक्ष १४ र वडाध्यक्षमा ७९ महिलालाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको थियो।

त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा १६ जना, अध्यक्षमा ६ जना, वडाध्यक्षमा ५९ जना महिला, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रमुखमा ११, अध्यक्षमा आठ र वडाध्यक्षमा ५४ जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रमुखका लागि पाँच, अध्यक्षका लागि तीन र वडाध्यक्षका लागि ३७ महिलाको उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो।

यसपटकको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेकाले उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी कम परेको थियो। विभिन्न दलहरूबीच तालमेल भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता नहुँदा महिला प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। त्यसकारण बाध्यात्मकबाहेकका पदमा अपेक्षाअनुसार महिलाले जित्न नसकेका हुन्।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०१:१७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App