संघीय संरचना जारी भएपछिको दोस्रोपटक शुक्रबार स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व छान्न देशैभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदै छ।

स्थानीय सरकार गठनका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा २०७९ वैशाख २९ सम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने सुनौलो मौका पाउनेछन्। लोकतन्त्रको आत्मा मानिने चुनावबाट छानिएका प्रतिनिधिमार्फत स्थानीयले आफ्नो सरकार आफैं बनाउँदै छन्।

५ वर्षपछि ७ सय ५३ वटा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, दुईजना खुला सदस्य गरी ३५ हजार २ सय २१ पदमा नयाँ प्रतिनिधि छानिँदै छन्। एकजना मतदाताले एकै पटकमा आफ्नो पालिका र वडाका लागि सातजना प्रतिनिधि छान्न पाउनेछन्। सबै राजनीतिक दल निर्वाचनलाई स्वीकार गरी मित्रवत् प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा अघिल्लोमा भन्दा सहज स्थिति देखिएको छ। २०७४ सालमा असहज परिस्थितिका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुपरेको थियो।

सात प्रदेशका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका, ६ हजार ७ सय ४३ वडामा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै छ। चुनाव जित्ने प्रतिनिधिले आगामी ५ वर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेछन्। यस पटकको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले आफूलाई मन परेका उम्मेदवार छान्न पाउनेछन्। मतदातामध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० महिला र ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष र अन्य १ सय ८३ जना छन्।

देशका प्रमुख राजनीतिक दललगायत साना दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। स्थानीय नेतृत्व लिन २१ देखि ९४ वर्षसम्मका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। १५ हजार ९ सय ७२ जना ३० वर्षभन्दा कम उमेर र ९० देखि ९४ वर्ष उमेरका ७ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उम्मेदवारमध्ये ८९ हजार ३ सय १३ जना पुरुष र ५५ हजार ६ सय ९८ जना महिला प्रतिस्पर्धी छन्। मनोनयन दर्तापछि एकल उम्मेदवार घोषणा भएका देशभरबाट ३ सय ९० जना निर्वाचित भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

यसपटक निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता भएका थिए। आयोगमा दर्ता सबै दलले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छैनन्। देशैभरिका पालिकाका लागि ६५ दलले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यसपटक राजनीतिक दलभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धी धेरै छन्। स्थानीय चुनावकै लागि दर्ता भएकामध्ये १४ वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी मनोनयन गराएका छैनन्। वैशाख २७ गते रातिदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। मौन अवधि सुरु भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा देखिएका छन्।

२०५४ सालपछि १० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय तहमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक निर्वाचन भएको थियो। एकै चरणमा हुन नसकेकाले २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

सो निर्वाचनमा देशभरिबाट १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसमध्ये ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला, ९० हजार ५ सय १९ जना पुरुष र २ जना तेस्रो लिंगी उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवारले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका थिए। तीमध्ये ३५ हजार ४१ जना विजयी भएका थिए। सो निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ जना मतदाता थिए।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७९ ००:३६ शुक्रबार