आगामि वैशाख ३० गते हुने निर्वाचन जितेर स्थानीय तह हाँक्ने आकांक्षा धेरै जनाले राखेका छन्। राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय राजनीतिज्ञ देखि व्यवसायी, प्राध्यापकसम्म अहिले स्थानीय तहको मुख्य पदमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक छन्। आफूलाई उम्मेदवार बनाउन अहिले आकांक्षीहरुले भेटघाट र दौडधुप गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालदेखि संचारमाध्यममा पनि अहिले आकांक्षीहरुबारे चर्चा हुने गरेको छ। सबैजसो राजनीतिक दलमा अहिले स्थानीय तह हाँक्न चाहने आकांक्षीको लामो लिष्ट छ। तर, ती सबैजसो दलका अधिकांश आकांक्षी पुरुष छन्। एकाध बाहेक महिलाका आकांक्षी उम्मेदवारबारे चर्चा कमै छ। स्वयं महिला पनि उम्मेदवारीबारे पुरुष जति खुलेका छैनन्।
पोखरा महानगरपालिकामा एमालेबाट मेयरमा बहालवाला उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको चर्चा छ। त्यस्तै कांग्रेसमा पनि सरस्वती गुरुङ चर्चामा छिन्। सरस्वती अघिल्लो पटक मञ्जुदेवीसँग पराजित भएकी थिइन्। अरु दलमा त महिला आकांक्षीको नामै कम सुनिन्छ। मुख्य दलमा सीमित बाहेक अहिले महिला आकांक्षी निकै नै कम देखिएका छन्। महिला आकांक्षी किन कम भएका हुन वा के महिलाले उम्मेदवार बन्ने चाहना नै नराखेका हुन् त? महिलाहरु नै भन्छन्, 'प्रमुख दलमा आकांक्षी त छन्। तर, पुरुष जत्तिको खुल्न भने सकेका छैनन्। हामीलाई (महिलालाई) उम्मेदवार बन्नै दिँदैनन् भन्ने खालको सोचाई महिलामै छ।'
महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ महिलालाई मुख्य पदमा उम्मेदवार दिन्नन भन्ने सोच राखेकैले आकांक्षी पनि कम देखिएको हुनसक्ने बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘जति जे भने पनि महिलालाई मुख्य पदमा उम्मेदवार बन्न दिन दल नै तयार छैनन् भन्ने सोचाई महिलामै छ।’ सुरुदेखि नै महिला कम आशावादी भएको हुनसक्ने भएकोले उनीहरुबारे चर्चा पनि कम हुने गरेको उनले बताइन्। ‘हामीलाई कुनै हालतमा उम्मेदवार बन्न दिँदैनन भनेर महिलाले नै सोच्न सक्छन्। अहिले पुरुषबारे मात्र चर्चा छ, महिलाबारे कमै सुनिन्छ,’ उनले भनिन्।
उपमेयर गुरुङको बुझाईमा महिलाले उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेको खण्डमा पनि सबैतिर भन्दै हिँड्दैनन्। तर, उम्मेदवारी दिने बेलामा उनीहरुले दावी गर्न सक्छन्। ‘अरुबेला पुरुषले जस्तो नभनेको मात्र हो। तर, चाहना नै नभएको भन्ने होईन,’ उनले भनिन्, ‘अब त सबै क्षेत्रमा महिला अघि सरेका छन्। तर, महिलाको दावा नपुगेको मात्र हो की जस्तो देखिएको छ।’
पोखरा महानगरको सम्भावित मेयरको उम्मेदवारको रुपमा रहेकी मञ्जुदेवीले आफैले पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ भनेर नभनेको बताइन्। ‘म आफै उम्मेदवार बन्नु पाउनु पर्छ भनेर भनेकी छैन। तर, पार्टीले मूल्यांकन गरेमा म मेयरको उम्मेदवार बन्न तयार छु,’ उनले भनिन्, ‘मलाई नै पद चाहिन्छ भनेर दावा गर्दिन्। जो सुकै उम्मेदवार भएपनि पार्टीले चुनाव जित्नुपर्छ भनेर भनेकी छु।’
कांग्रेसभित्र आकांक्षीमा चर्चा कमाएकी नेतृ हुन सरस्वती गुरुङ। उनी स्वयं पोखरा महानगर हाँक्न चाहेकी नेतृ हुन्। उनै सरस्वती महिलालाई नेता नमान्ने सोचाई हावी हुँदा चर्चा कम भएको बताउँछिन्। ‘राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक अगुवाको रुपमा समेत महिलालाई मानिएन। सबैभन्दा बढी मतदाता महिला छन्। तर, महिला आकांक्षीबारे कम चर्चा छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई एकतिहाईको अधिकार दिलाइए पनि उनीहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कम भएको हो।’
स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तिमा एकजना महिलालाई कानुनी रुपमा नै उम्मेदवार बन्ने अधिकार भएकोले महिला छुट्ने भन्ने अवस्था नरहे पनि आकांक्षीको रुपमा भने पछाडि पर्ने गरेको उनले बताईन्। ‘प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना अनिवार्य भन्ने कानुनी प्रावधान नभएको भए सायद महिलाले अवसर पाउने थिएनन्। वैधानिक रुपमै एकजना महिलाले अधिकार पाउने पक्का छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीति आफैमा नराम्रो हो की भनेर कतिपय महिला आकांक्षी डराएका पनि हुन सक्छन्।’
राजनीति प्रति चासो कम भएकोले पनि हुनसक्छ। तर, महिलाहरु घरायसी झन्झटमा फसेकोले पनि आकांक्षी कम देखिएको हुन सक्ने उनले बताइन्। ‘महिलाले नेतृत्व गर्नै नसक्ने होईन, तर, वातावरण बनेको छैन। पुरुषले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहभन्दा महिलाले जितेको ठाउँको परिवर्तन बढी छ,’उनले भनिन्, ‘महिलामा काम गर्न नसक्ने भन्ने होईन, सामाजिक परिवेशले गर्दा ओझेलमा परेको हुनसक्छ।’ उनी आफू पनि पोखरा महानगरको मेयरको दावेदार रहेको बताइन्। ‘दलमा धेरै आकांक्षी छन्। म पनि दावेदार हुँ। पार्टीले दिएमा म तयार छु,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म उपप्रमुखमा मात्र महिलाको नाम सुनिने गरेको छ। तर दावेदार त प्रमुखमा पनि हो। हामी महिला कमजोर होइनौ।’
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर पनि राजनीतिक दलमा महिलालाई अवसर दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोचाई हावी भएको बताउँछन्। ‘हाम्रो समाजको परिणाम राजनीतिक दल पनि हुन्, जहाँ पुरुष हावी भएका छन्,’ थापाले भने, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य छ। तर, हामीले उपप्रमुख मात्र महिलाको ठाउँ रहेको भन्ने बुझयौं, जुन गलत छ।’
महिलालाई कमजोर देख्नुको दोष भनेको समाज, संस्कृति, धर्म, परम्परा पनि रहेको उनले बताए। ‘आकांक्षीमा महिलाको संख्या कम देखिनुमा पुरुषलाई मात्र अवसर हो की भन्ने आभास राजनीतिक दलले देखाएका छन। महिलालाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिएको छ,’ उनले भने।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै पदमा एकतिहाई महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर भनिएपनि सबैतिर कम प्राथमिकता दिइएको उनले बताए। स्थानीय तहको उम्मेदवारमध्ये प्रमुख त महिलालाई दिनै नहुने र उपप्रमुख बाध्यताले दिएको जस्तो बुझाई दलमा रहेको उनले बताए।
‘कुनै पनि स्थानीय तहमा महिला प्रमुख भएर गरेको काममा कतै कमजोर छैन, पुरुषजत्तिकै महिलाको काम पनि सफल छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक वृत्तमा पुरुषको नाम मात्र चल्ने गरेको छ। महिलाको नाम सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित छ।’ उनले आकांक्षी महिला आफै पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताए। ‘हामी पनि काम गर्न सक्छौ भनेर सबै दलमा महिला अघि सर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु कमजोरी हो,’ उनले भने।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७८ १२:२१ आइतबार
