प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही बिहीबार तीनदिने भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। गत असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि हुन लागेको यो उनको पाहिलो भारत भ्रमण हो।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका कारण उत्पन्न असमझदारी, विशेष गरी पश्चिमी भूभाग कालापानी क्षेत्रमा भारतको दाबी र ती भूभागलाई समेटेर नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै दुई देशबीचको असमझदारी अझ बढेको थियो।
विवाद बढ्दै जाँदा भारतीय सेना प्रमुखले नेपाल अरूकै इसारामा चलेको आरोपसमेत लगाउन भ्याएका थिए। सीमा विवादका बारेमा छलफलका लागि नेपालका तर्फबाट पटकपटक गरिएका पहल र प्रयासलाई भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आइरहेको अवस्थामा लामो अन्तरालपछि नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो।
यो भ्रमण भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्दै नेपाल र भारतबीच थाती रहेका विषयलाई अघि बढाउने अवसर पनि भएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। ‘यो भ्रमणले भारतसँग विश्वासको वातावरण र समझदारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपालले मात्र नभएर भारतका तर्फबाट पनि पहल हुनुपर्छ,’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पहल भइ नै रहेको छ। ठूलो छिमेकीका नाताले भारतले पनि यसतर्फ चासो दिन आवश्यक छ।’
भट्टराई भ्रमण लामो समयदेखि थाती रहेका विषयलाई अघि बढाउन अवसर पनि भएको बताउँछन्। ‘इपिजी, सीमा विवाद, लामो समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना र सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान तथा खुला सीमाका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्यालगायतका विषयमा छलफल गर्न यो भ्रमण एउटा अवसर पनि हो,’ उनले भने। यस्ता कुरामा भारतीय पक्षले पहल गर्दा कुरा अघि बढाउन सजिलो हुने उनको तर्क छ।
‘यसअघि लामो समयदेखिको तुष मेटाउन भारतीय प्रधानमन्त्रीले सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको ५० मिनेट लामो भाषणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। पछिल्लो समय दुई देशबीच उत्पन्न भएका त्यस्ता तुष पुनः मेटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनासँगै रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल लाइन विस्तारलगायतका कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुनसक्ने जनाइएको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रायले देउवाको भ्रमणका क्रममा दुईपक्षीय आर्थिक अजेन्डा अघि बढ्न सक्ने र पञ्चेश्वर परियोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी दुवै पक्षले टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
भ्रमणमा नेपालको प्राथमिकतामा दुईपक्षीय सम्बन्ध, जी टु जी परियोजना, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने विषय प्राथमिकतामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालका प्राथमिकता तय गर्ने काम भइरहेको र भारतीय पक्षले कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराले दुईपक्षीय छलफलका अजेन्डा तय हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘हामीले एकपक्षीय रूपमा मात्र अजेन्डा तय गरेर हुँदैन। भारतीय पक्ष पनि त्यसमा सहमत हुनुपर्यो। त्यसैले हाल छलफलका अजेन्डा तय गर्ने काम भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ००:१४ बुधबार
