कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुपलाई विदेश नीति भन्ने गरिन्छ। मुलुकको विदेश नीतिलाई आन्तरिक नीतिले प्रभाव पार्छ पनि भन्ने गरिन्छ।
तर नेपालको हकमा राज्यको आन्तरिक नीतिभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिमा देखिने गडबडीले विदेश नीतिसँगै कूटनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ। छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र ती मुलुकहरूमा कूटनीतिक नियोग प्रमुख (राजदूत) नियुक्तिमा देखिने ढिलासुस्ती र नियुक्तिमा दलहरूबीच हुने भागबण्डाले कूटनीतिमा आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव कति छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र आफूअनुकूल वा विचार मिल्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने विषय सामान्य भइसकेको छ। यसबाट लामो समयसम्म राजदूत नियुक्त नगरी कूटनीतिक नियोग प्रमुखविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ।
वर्तमान सरकार बनेको आठ महिनासम्म पनि महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्त हुन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। तर केही मुलुकबाहेक धेरैजसो मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। हाल नेपालका आवासीय राजदूत भएका विभिन्न १८ मुलुक राजदूतविहीन अवस्थामा छन्।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के भने भूगोलले जोडिएका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत पनि अहिले राजदूतविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मालाई राजदूत सिफारिस गरे पनि एग्रिमो नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनका लागि भने राजदूत सिफारिससमेत भएको छैन।
चीन र भारत हाम्रा महत्वपूर्ण विकास साझेदार र विश्व शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेका मुलुक पनि हुन्। तर सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विचारका कारण यी दुई छिमेकी मुलुकसँग कहिले निकटता र कहिले दूरीको अवस्था रहँदै आएको छ।
प्रजातान्त्रिक विचार बोक्ने दलले सत्ताको नेतृत्व गर्दा चीनसँग दूरी बढ्ने र कम्युनिस्ट विचार बोक्ने राजनीतिक दलले सत्ताको नेतृत्व गर्दा भारतसँग दूरी बढ्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। आकाशको महत्वपूर्ण छिमेकी अमेरिकालगायत कूटनीतिक सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि राजनीतिक दल र उनीहरूले बोक्ने विचारको प्रभाव पर्ने गरेको छ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू यसलाई कूटनीतिमा दलगत स्वार्थ र राजनीति हाबी भएको रुपमा अथ्र्याउने गर्छन्। पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र त्यहाँ नियोग प्रमुख पठाउने विषयलाई पार्टीका बीचमा भागभण्डा गरेका कारण समस्या आएको बताउँछन्।
‘मित्र राष्ट्रहरूमा राजदूत पठाउँदा राजनीतिक भागभण्डा गर्नु राम्रो होइन तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले त्यही गरिरहेका छन्,’ उनले भने। जुनसुकै अवस्थामा पनि राजदूत खाली राख्नु ठीक नहुने उनले बताए। सरकार र सत्तासीन दहरूको निर्णय क्षमता तथा राजनीतिक स्वार्थका कारण राजदूत नियुक्तिजस्तो महत्वपूर्ण विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको आचार्य बताउँछन्।
उनी राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राजनीतिक दलहरूको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको बताउँछन्। ‘राजदूत फिर्ता बोलाउन सजिलो छ तर नियुक्तिको निर्णय गर्न असजिलो देखिन्छ। यसले दलहरूको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।
विभिन्न मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत नहुँदा त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्ने आचार्य बताउँछन्। राजदूत नहुँदा सम्बन्धित मुलुकसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन असजिलो हुने उनको भनाइ छ। राजदूत फिर्ता बोलाउनुभन्दा पहिले सम्बन्धित मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए लामो समयसम्म राजदूतविहीनको अवस्था नहुने र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा पनि असर नपर्ने आचार्य बताउँछन्।
कूटनीतिक मामिलाका अर्का जानकार रामबाबु ढकाल विशेष अवस्थामा बाहेक आवासीय राजदूत भएका मुलुकमा राजदूत पद खाली हुन नहुने बताउँछन्। सामान्य अवस्थामा पनि राजदूत नपठाउँदा होस्ट मुलुकले चासो देखाउने उनी बताउँछन्। ‘होस्ट मुलुकले महत्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्दा राजदूतसँगै गर्न चाहन्छन् तर लामो समयसम्म राजदूतविहीनको अवस्था हुँदा दुई देशबीच हुने महत्वपूर्ण कुराकानीमा समेत असर पर्छ,’ ढकालले भने।
राजदूत नियुक्तिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिसँग जोडिएकाले यसलाई मुलुकको परराष्ट्र मामिलाको नियमित कामका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भए पनि दलगत स्वार्थका कारण यो विषय सधैं विवादित जस्तो बन्ने गरेको उनी बताउँछन्।
ढकाल राजनीतिक विचारका आधारमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रलाई काखा र पाखा गर्न नहुने बताउँछन्। ‘हामीले सन्तुलित कूटनीतिमा विश्वास गर्छाैं। त्यसैले राजनीतिक विचारका आधारमा कसैलाई काखा र पाखा गर्नु हुँदैन,’ उनले भने। दलगत स्वार्थ, विचार वा उत्तेजनाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्दा त्यसले आन्तरिक रुपमा जनताबीचमा र बाह्य सम्बन्धमा पनि भ्रम सिर्जना हुने ढकाल बताउँछन्।
ढकाल सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत परिवर्तन गर्ने परिपार्टी नै गलत भएको बताउँछन्। यसले राजदूतहरूको कार्यसम्पादनमा पनि नकारात्मक असर पर्ने उनको तर्क छ। ‘राजदूत भएर गएको व्यक्तिले एउटा लयमा काम गरिरहेको हुन्छ, उसलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाएर अर्काेलाई पठाउँदा अर्काेले पुनः सुरुदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसले अन्ततः मुलुकको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै असर पुर्याउँछ,’ ढकालले भने।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८ ००:५७ बिहीबार
