प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार नै सैद्धान्तिक र दफाबार छलफल गरी एमसिसी अनुमोदन गरिएको हो। कसैले पनि मत विभाजनको प्रश्न नउठाएका कारण एमसिसी ध्वनिमतबाट अनुमोदन गरिएको थियो।
एमसिसीको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले मत जाहेर गरेका थिए। अनुमोदन प्रक्रिया जारी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले आफ्ना पुरानै अजेन्डालाई लिएर नाराबाजी गरिरहेका थिए। नाराबाजीका क्रममा एमसिसीलाई भने एमाले सांसदहरूले छोएनन्।
एमसिसीमा रहेका अस्पष्ट प्रावधानलाई १२ बुँदे घोषणापत्रमा समावेश गरी एमसिसीसँगै व्याख्यात्मक घोषणापत्र पनि बहुमतले अनुमोदन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणापत्रका व्याख्या पढेर अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। संविधानको धारा २७९ र प्रतिनिधिसभाको नियमावली २३० को व्यवस्थामा टेकेर एमसिसी अनुमोदन गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्मा एमसिसी टेबुल गर्ने दिन अनुपस्थित भए पनि आइतबार भने उपस्थित थिए। उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गर्न ल्याइएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक ३ बजे बसेको थियो। पहिलो बैठकमा एमसिसीमा सैद्धान्तिक छलफल भई बहुमतले स्वीकृत भएको थियो भने दोस्रो बैठक राति साढे सात बजे बसेको थियो। दोस्रो बैठकमा एमसिसीमाथि दफाबार छलफल गरिएको थियो।
दफाबार छलफलमा भाग लिनेमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल, एमालेका भीम रावल, माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले एमसिसीमा असहमति जनाएका थिए। मतदानमा पनि उनीहरू विपक्षमा उभिएका थिए।
दुईवटै बैठक अवधिभर एमाले सांसदले निरन्तर नाराबाजी गरिरहे। दिनभरि सदन चलेकाले एमाले सांसदले आलोपालो गरी नाराबाजी गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि सभामुखअघिको वेलमा आएर नाराबाजीमा सहभागी भएका थिए। उनले उठीउठी सदनमा बोल्ने सांसदका धारणा सुनिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आआफ्ना स्थानमा बसेर सबैका धारणा सुनिरहेका थिए।
एमसिसी २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर ३२ महिनादेखि थन्किएको थियो। सरकारको पहलमा यसलाई फागुन ८ गते संसद्मा टेबुल गरिएको थियो। संसद् अधिवेशन मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको थियो। त्यसको साढे दुई महिनापछि एमसिसी अनुमोदन भएको छ। एमसिसी सदनमा प्रवेश हुन नसकेर ६ पटक संसद् बैठक स्थगित भएको थियो। अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र यसलाई अनुमोदन गर्न ताकेता गरेको थियो।
सो समयसीमा सकिनु २४ घण्टाअघि नै एमसिसी अनुमोदन भएको छ। एमसिसी अनुमोदन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै खुसी देखिएका थिए भने मन्त्रीहरू पनि खुसी साटासाट गरिरहेका देखिन्थे। एमसिसी अनुमोदन भएको जानकारी सोमबार अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइनेछ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७८ ००:४४ सोमबार
