नेपाली कांग्रेसले पार्टीका १० वटा भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति भंग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कार्यकाल सकिएका भ्रातृ संगठनहरूका केन्द्रीय समिति भंग गरेको हो। बैठकले स्थानीय तहको चुनवालाई लक्षित गरी संगठन सुदृढ गर्न एक महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कार्यकाल सकिएका भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन गराउने विषयमा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत कारण देखाउँदै बैठकले अहिले महाधिवेशन नगरी १० वटा भ्रातृ संगठनको नयाँ समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

भंग भएका १० वटा भ्रातृ संगठनको नयाँ समिति फागुनभित्र बनाइने भएको छ। भ्रातृ संगठनका नयाँ समिति गठनको अधिकार सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिइएको जानकारी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दिए। ‘म्याद समाप्त भइसकेका भ्रातृ संस्थाहरू स्वतः विघटन भएकाले फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिइएको छ।’

कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय समिति भंग गरेको हो। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्।

नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मीलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका छन्। पार्टीको माथिल्लो निकायको उम्मेदवार भएपछि तल्लो तहको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ। बैठकले नेपाल दलित संघलाई भने महाधिवेशनमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले दलित संघलाई चैत ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति संघका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले महाधिवेशन गर्न पार्टी नेतृत्वले असहयोग गरेको भन्दै पार्टी सदस्यताबाटै राजीनामा गरेका छन्। उनले राजीनामा गर्ने क्रममा संघको विधान स्वीकृत नभएको र त्यही कारण समयमा अधिवेशनलगायत गतिविधि गर्न नपाएको बताएका थिए। संघको २०६४ सालदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल किसान संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल दलित संघसहितको हालत पनि नेपाल आदिवासी जनजाति संघको जस्तै छ। त्यति मात्र होइन, शुभेच्छुक संगठनहरूको अवस्था पनि भ्रातृ संगठनको भन्दा कम छैन।

कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, तरुण दलसहितका केही भ्रातृ तथा शुभेचछुक संगठनको अधिवेशन गराएका थिए। तर नेताहरूको हानथापले महाधिवेशन नहुँदा कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू लथालिंग बन्न पुगेका छन्।

भ्रातृ संगठनहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने तथा तोकिएको अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसका शुभेच्छुक संगठनहरूको हालत पनि उस्तै छ। वर्षौंदेखि महाधिवेशन हुन नसक्दा तदर्थवादमा सञ्चालन हुँदै आएका शुभेच्छुक संगठनहरूलाई अधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको कांग्रेसले जनाएको छ।

बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै एकमहिने अभियान चलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता महतले जानकारी दिए। ‘घरघर जाऔं, कांग्रेसलाई जिताऔं’ भन्ने नारासहित संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रवक्ता महतले दिए। उक्त अभियान फागुन २० देखि चैत २० सम्म चल्ने बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महाभियोगको पक्षमा उभिने दृढता

कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको बचाउ गरेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनामा न्यायालयको ठुलो योगदान रहेको जनाउँदै कांग्रेसले न्यायिक शुद्धता र पवित्रताको प्रमुख पक्ष भनेको न्यायालयको नेतृत्व भएको उल्लेख गरेको छ।

न्यायालयको मर्यादा बचाइराख्न नेतृत्व चुकेकाले महाभियोग लगाउनुपरेको कांग्रेसले प्रस्ट पारेको छ। न्यायालयको साख, प्रतिष्ठा जोगाउन, न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउन र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबरा असफल भएको जस्ता आरोपलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।

अदालतभित्र शुद्धता र पवित्रताका पक्षमा हुने लडाइँका पक्षमा आफू रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। ‘यति धेरै गम्भीर आरोप लागिसकेको व्यक्तिले निकास दिनुको सट्टा बदनियतपूर्ण ढंगबाट न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना गरिसकेपछि तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिन र न्यायालयलाई गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः सार्वभौम संसद्को नै हो,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबैखाले प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिन कांग्रेसले नै निकासका लागि अग्रसरता लिनुको विकल्प नभएको उसले जनाएको छ। ‘यसर्थ संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै त्यसलाई सदनबाट पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका सम्पूर्ण दललाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ००:३९ बुधबार