प्रदेश १ सरकारले हाल कायम मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाउने तयारी गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा बनाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउनेबारे आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय नै गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार सरकारले मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्‍याउने निर्णय गरेसँगै मन्त्रीकालागि कार्यकक्ष लगायतको भौतिक व्यवस्थापनसमेत सुरू भइसकेको छ। हाल कायम मन्त्रालयकै भवनमा फुटाएर बनाइएका नयाँ  मन्त्रालय राख्न साजसज्जासमेत सुरु भइसकेको  स्रोतले दाबी गरेको छ। 

सरकारले मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेर भौतिक पूर्वाधार तयारीको कामसमेत थालिसकेको भए पनि मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय अझैसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन। प्रदेश १ को सरकारले ५ वटा मन्त्रालय थप गरी ५ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने र ३ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन जना मन्त्रीको कार्यकक्ष, कृषि मन्त्रालयमा दुई जना मन्त्रीको कार्यकक्ष, पूर्वाधारमा दुई र वनमा दुई जना मन्त्रीका लागि कार्यकक्ष तयार भइरहेको छ।  

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। कार्यदलमा विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूढीगङ्गा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाहरूका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन्। 

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव उक्त कार्यदलको सदस्यसचिव रहने मन्त्री आङ्बोले  बताए। बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७७ लाई प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिनेसहितका निर्णयहरू गरेको छ। 

बैठकले अघिल्लो सरकारको पालामा बजेट बनाउँदा एकमुष्ट रकमहरू साउन मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकामा सोसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुरोध गरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेट प्रदेश मन्त्रालयतगत बजेट सूचना प्रणालीमा चढाइदिने मन्त्री आङ्बोले बताए  ।  

बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भौतिक पूर्वाधारका सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइतर्फका आयोजनामा लाग्ने आठ अर्ब १५ करोड रकम सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७८ लाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश १ को नामकरणका सम्बन्धमा संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू र आवश्यक सरोकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्न सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि जिम्मा दिने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्वोले बताए।    

प्रदेश १ मा हाल ७ वटा मन्त्रालय छन्। जसमा नेकपा  एकिकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री, कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन,मोओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना जनता समाजवादीले सामाजिक र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सामाजिक विकास राज्य मन्त्री पाएको थियो। 

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले मनत्रालय थोरै भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए पछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकार गठन भएको तीन महिना सम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका थिएनन्। मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राई नियुक्त भए लगत्तै प्रदेश १ मा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने बताएका थिए। ५ दलिय  गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले धेरैवटा मन्त्रालय दाबी गरेको र सबै दललाई सम्मानजनक भागबण्डा मिलाउन धेरै मन्त्रालय आबश्यक परेका कारण हाल कायम मन्त्रालयहरू टुक्राएर १२ वटा मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो।  

स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र  आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर  सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय बनाइएको छ।  

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरिएको छ। जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय छन्। यस्तै उद्योग वन पर्यटन मन्त्रालयलाई फुटाएर तीन वटामा विभाजन गरिएको छ। जसमा  उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन,वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय छन्। यस्तै कृषि तथा सहकारी मनत्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमी, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय  बनाइएको छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७८ १५:१७ सोमबार