विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएको छ।

सोमबार विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनको लागि उजुरी दिएकोमा आयोगको पुस १२ गते बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको विवेकशील साझा पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको थियो।

पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा किर्ते गरेको जस्ता तथ्यहीन र अनर्गल आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। आयोगले आफ्नो सो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साविकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। आयोगले पाण्डेलाई सो निर्णयको जानकारी दिइसकेको थियो।  

पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको प्रतिकूल पार्टी हितविपरीतका समानान्तर गतिविधि गरेको, पार्टी बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको, पार्टी र नेतृत्वबारे आधारहीन आरोपसहित प्रचारबाजी गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले तत्कालीन संयोजक पाण्डेसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।

प्रकाशित: २० पुस २०७८ ०१:१६ मंगलबार