गत साउनदेखि न्याय सेवा आयोग र असोजदेखि न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा,कारबाहीदेखि नतिजा प्रकाशनसम्म प्रभावित बनेको छ। विशेष अदालतमा कानुनविपरीत दुईजना न्यायाधीशको इजलास तोकेर काम भैरहेको छ।

विशेष अदालत ऐनअनुसार तीनजना न्यायाधीशको इजलास गठन हुनैपर्ने व्यवस्था छ। तर साउन यता दुईजना न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक समयमा बस्न नसक्दा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजालगायतका काम रोकिएको हो।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँच महिनापछि बुधबार तीन बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। आयोगमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य रहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू इजलाससमेत सँगै बसेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीशलाई एक्ल्याउँदै आएका न्यायाधीशहरूले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका बैठकमा पनि उपस्थिति नजनाउने बताइसकेका छन्। बुधबारका लागि बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा न्यायाधीश कार्की उपस्थित नहुने सम्भावना रहेको छ।

कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र लोकसेवाका अध्यक्ष उपस्थित हुने नहुने टुंगो छैन। बैठकमा अध्यक्षसहित तीनजनाको उपस्थितिमा दुईजनाको निर्णयलाई मान्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशसहित दुईजना उपस्थित भएमा निर्णय गर्न सकिन्छ। हालसम्म भने सबैजना उपस्थित भएर निर्णय गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको खण्डमा सरुवा, बढुवा, लोकसेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजाका विषयमा निर्णय हुनेछ।

न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा नियुक्ति, सरुवा, कारबाहीलगायतका काम रोकिएको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा एकजना न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ।

त्यसैगरी उच्च अदालतमा १२ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। जिल्ला न्यायाधीशको प्रक्रियागत नतिजाका लागि बैठक बस्नुपर्ने छ। १८ जना न्यायाधीशका लागि नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। उच्च अदालतबाट विशेष अदालतका लागि चारजना न्यायाधीश पठाउनुपर्ने छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधीकरण असारदेखि अध्यक्षविहीन छ।

न्याय परिषद्मा पनि ३ जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्याको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म सबैको उपस्थितिमा निर्णय हुँदै आएको छ। न्याय परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरा, सदस्यमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की,सरकारद्वारा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ताका तर्फबाट रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन्।

दुई न्यायाधीशले धानेको विशेष अदालत

न्याय परिषद् बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ। विशेषमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा न्यायाधीश संख्या निकै न्यून छ। ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालतमा हाल जम्मा दुईजना न्यायाधीश छन्। विशेष अदालतमा ऐनविपरीत इजलास तोकेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

विशेष अदालत ऐनको दफा ३ (क) मा ‘विशेष अदालत गठन गर्दा तीनभन्दा बढी सदस्य रहेको विशेष अदालत गठन गरिएकोमा प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने गरी इजलास कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

विशेष अदालत ऐनअनुसार तीनजना न्यायाधीशको इजलास तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। अपवादका रुपमा कहिलेकाहीं थुनछेक बहस,मानवीय समस्या आएको बेलामा मात्रै दुईजना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर ऐनविपरीत दुईजना न्यायाधीशले साउनदेखि यता मुद्दा हेरिरहेका छन्।

‘विशेष अदालत ऐनमा तीनजना न्यायाधीशको इजलास तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर दुईजनाले बिरामी हुँदा पनि बिदा नलिई मुद्दा हेरिरहनुभएको छ,’ विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘दैनिक दुईचार जना थुनछेक बहसका लागि उपस्थित भैरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीं १०–११ जना पनि हुने गरेका छन्।’

समयमा न्यायाधीशको पूर्ति नहुँदा दैनिक मुद्दामा निकै असहज भैरहेको उनले बताए। ‘६ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा साउनदेखि जम्मा दुईजनाबाट काम भैरहेको छ। ६ जनाको काम दुईजनाले गरिरहनुभएको छ’, प्रवक्ता योगीले भने।

अन्य अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले काजमा पठाउने व्यवस्था भए पनि विशेष अदालतमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। न्यायपालिकामा देखिएको विवादका कारण न्याय परिषद्को पनि बैठक बस्न नसकेको हो।

विशेष अदालतमा ६ सय ६३ थान मुद्दा छन्। दैनिक १०–१२ वटा मुद्दाको पेसी चढे पनि फस्र्योट हुन नसक्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मै सीमित बनेको छ। अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचार अभियोग लागेका मुद्दामात्रै हेरिने विशेष अदालतमा २ सयभन्दा बढी मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन्। एउटा मात्रै इजलास हुँदा मुद्दाको थुनछेक बयानसम्म पनि समयमा सकिएको छैन।

प्रकाशित: ७ पुस २०७८ ००:४७ बुधबार