प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको आजको सर्वदलीय बैठकले संसद् नियमित गर्न दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई आह्वान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदा नियमित कामका साथै जनअपेक्षासमेत प्रभावित भएकाले जननिर्वाचित संस्थालाई लामो बन्धक बनाउनु उचित नहुने सर्वदलीय निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए।
यद्यपि उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सहभागी थिएन। 'निरन्तर संसद् गतिरोधका कारण केही महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावसमेत अल्झिएका छन्, संसदीय लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ', बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ प्रवक्ता कार्कीले भने,'सशक्त प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ संसद् नै चल्न नदिनु भन्ने होइन, विरोध र असहमति प्रकट गर्ने मूल थलो संसद् भए पनि सिङ्गो संसद्लाई यसरी बन्धक बनाउँदा लोकतन्त्र र संसदीय अभ्याससमेत कमजोर हुन जाने खतरा हुन्छ।' उनले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा संवाद गर्न र उपयुक्त सहमति खोज्न सरकार तयार रहेको पनि बताए।
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमससिसी) सम्झौताका विषयमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सर्वदलीय बैठकमा कसरी अघि बढाएर लैजाने भन्ने विषयमा दलबाट फरक फरक धारणा आएको जानकारी दिए। उनले त्यस विषयमा फेरि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने पनि बताए। प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण गरेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष सहभागी हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु विडम्बना भएको उनको धारणा थियो।
बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले एमसिसीका विभिन्न बुँदा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको रहेकाले सम्झौता खारेज हुनुपर्ने आफूले विषय उठाएको जानकारी दिए। उनले यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नै भएको आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष रहेको पनि बताए। संसद् अवरोध भएको सन्दर्भमा भनाइ राख्दै सुवालले संसद्मा कि बोल्न पाउनुपर्यो कि अवरुद्ध भएका बेला संसद्का कामकारबाही अघि बढाउनुभएन भनेर आफूले प्रस्ताव राखेको पनि उनले बताए।
उनका अनुसार सर्वदलीय बैठक अघि बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले एमसिसीलगायतका विषयमा छलफल गर्न एक कार्यदल गठन गरेको बताइएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेताले एमसिसी संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएको उनले जानकारी दिए। माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले पनि संशोधन हुनुपर्छ भनेर छलफल भएको बैठकमा जानकारी गराएको सुवालले उल्लेख गरे।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी भने यही अवस्थामा एमसिसी अघि बढाउने पक्षमा देखिएको पनि उनले जानकारी दिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र सरकारका प्रवक्ता कार्कीसहित कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, महासचिव वेदुराम भुषाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सोही पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतको सहभागिता थियो।
प्रकाशित: ४ पुस २०७८ १४:०६ आइतबार
