गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सार्वजनिक यातायातको भाडादर तोक्ने भएको छ। यसअघि संघ सरकारले मात्रै सार्वजनिक यातायातको भाडादर तोक्ने गरे पनि गण्डकी प्रदेशले आफैले भाडादर तोक्ने तयारी गरेको हो।
प्रदेश स्तरबाट भाडादर तोक्न प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भाडादर सिफारिस समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री खड्काले प्रदेशलाई यातायातसम्बन्धी अधिकारसमेत रहेकाले सो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै प्रदेश स्तरबाट भाडादर तोक्न लागेको बताए। सिफारिस समितिमा दश सदस्य रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक भाडादर तोक्न लागिएको हो। यसअघि संघ सरकारले मात्रै भाडादर तोक्दै आएको थियो। पछिल्लो पटक संघ सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडामा २८ प्रतिशत सम्मले वृद्धि गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर प्रयोगसम्बन्धी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ। प्रदेश स्तरबाट हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने तय गर्न समिति बनाइएको मन्त्री खड्काले बताए। सो समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव आमन्त्रित सदस्य रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न सुरु गरे पनि त्यसको पनि कार्यविधि बनेको छैन। त्यसैले मन्त्रीहरुले कस्तो अवस्थामा कसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने निक्र्याेल गर्न समिति बनाइएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ। अबदेखि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा समितिको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ भने मन्त्रीहरु आफूखुशी हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेको छ। बैठकले सो कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँड र योजना छनौटमा सबै सांसदको समान हैसियत हुने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।
यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अगुवाईमा योजना छनौट र बजेट बाँडफाँड हुने गरेको थियो। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ६० प्रतिशत र बाँकी बजेट समानुपातिक सांसदले दामासाहीले बाँडफाँड गरेर योजना छनौट गर्ने गरिएको थियो। एमाले सरकारका पालामा भएको यो निर्णयको व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो। प्रदेशमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खड्काले बताए। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद समाधान र समन्वय गर्न बनाइएको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले जानकारी दिए।
बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७८ १२:५० शुक्रबार
