सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेता पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी गराउने थप मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन असफल भएका छन्। बुधबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मन्त्रीको भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको हो।

सत्तारुढ दलबीच सोमबार मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति भएपछि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा छन्। गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रसहितका दलले सरकारमा थपिने मन्त्रीको नाम तय गरेका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन असफल भएको छ।

नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहले सरकारमा आफ्नो तर्फका तीन नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पौडेलसहित संस्थापन इतरका नेताले पार्टीले पाउने आठमध्ये तीन मन्त्री आफ्नो पक्षको हुनुपर्ने अडान राखेको छ। देउवाले भने पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहबाट दुईजनालाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराउन सकिने बताएका छन्।  

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई एक र आफू निकट एक नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै देउवाले पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहलाई दुई मन्त्रीमात्र दिनसक्ने बताएका हुन्। ‘हामीले तीनजनालाई सरकारमा सहभागी गराउन भन्यौं,’ संस्थापन इतर सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले सकिँदैन भन्नुभयो।’ अझै एकदुई दिन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना कम भएको जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘उस्तै पर्‍यो भने दसैंअघि केही नहुन पनि सक्छ।’

प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले अहिले गृह, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कांग्रेसकै राज्यमन्त्री छन्। 

दलीय सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालय कांग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने भएको छ। अब रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कांग्रेसले मन्त्री दिनेछ।

कांग्रेस नेता पौडेलले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा मंगलबार कुनै सहमति नभएको जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा कुरा भयो तर आज (मंगलबार) केही भएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘अरू विषयमा कुरा भए।’

देउवा र पौडेलको नोकझोक

कांग्रेस शीर्ष नेताको बैठकमा सभापति देउवा र नेता पौडेलबीच भनाभन भएको छ। पार्टीको १४औं महाधिवेशनको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विषय अझै टुंगो लाग्न नसकेको र टुंगो लागेका जिल्लामा पनि सदस्यता थपघट भएको भन्दै पौडेलले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

सदस्यताको विषयलाई लिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बारा, रौतहट, सर्लाहीसहितका जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ता लामो समयदेखि अनशनमा बसेको भन्दै उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। 

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वास्थ्यसमेत कमजोर बन्दै गएको भन्दै पौडेलले सभापति देउवाको ध्यान खिचेका थिए। तर सभापति देउवाले अनशन बसेका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वास्थ्य कमजोर भएको भए अनशन रोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बताएका थिए। त्यसको व्यवस्था गर्न देउवाले पार्टी मुख्यसचिवलाई  निर्देशन दिएको बताउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सभापतिजी क्रियाशील सदस्यताका विषयमा निकै हल्कारूपमा प्रस्तुत हुनुभयो।’

पार्टी कार्यालयमा जारी धर्ना र अनशन तोडाउनेतर्फ जाने कि सहमतिका नाममा पेलेर अगाडि बढ्ने ? क्रियाशील सदस्यताको विषय लाजमर्दो भइसक्यो भनेर सभापतिको ध्यानाकर्षण गरेको पौडेलले जानकारी दिए। सभापति जिम्मवार नदेखिएको भन्दै पौडेलले थपे, ‘कहिले धर्ना र अनशन बसेकालाई अस्पताल लैजानुपर्‍यो भनेका छन् कहिले मुख्यसचिवलाई समितिका मान्छे बोलाऊ भन्छन्। समस्या समाधान गर्ने भन्दा अल्झाउने कुरामात्र देखिएको छ।’

बारा, रौतहट, रसुवासहितका जिल्लाको सदस्यता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। सदस्यता टुंगो लागेका जिल्लाको विवाद पनि बल्झँदै जाँदा एक दर्जन बढी जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन सुरु भएको छैन। 

एक दर्जन जिल्लामा भने अहिलेसम्म जिल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। सदस्यताको टुंगो लाग्न नसक्दा मंसिर ९ देखि काठमाडौंमा गर्ने भनिएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन फेरि केही समय सर्ने भएको छ। मंगलबार केही समय महाधिवेशन सार्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ।

माओवादीले टुंगो लगायो नाम

माओवादी केन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाएको छ। माओवादी स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकले देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराज र बोधमाया यादवको नाम टुंगो लगाएको हो। 

चारजनामध्ये बोधमाया राज्यमन्त्रीको भूमिकामा रहनेछिन्। पौडेल बागलुङबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने बोधमाया माओवादीका सशस्त्र युद्धकालीन सहिद रामवृक्ष यादवकी छोरी हुन्। श्रेष्ठ  

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति छिन् भने गहतराज पनि सशस्त्र विद्रोहबाट आएका नेता हुन्। माओवादी नेता जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी यसअघि नै सम्हालिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय पाउनेछ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले कानुन, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने सहमति गठबन्धनबीच भएको छ।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७८ ०२:३२ बिहीबार