सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग बाहेकका अन्य क्षेत्रमा आयस्रोतबिना लगानी गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सरकारले आयकर ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै केही क्षेत्रबाहेकमा लगानीको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था राखेपछि एमालेले कालोधनलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको भेटमा बजेटमार्फत कालोधनलाई वैध बनाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
आयस्रोत नखुल्ने जस्तोसुकै भए पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको ओलीले विरोध गरे। नेपाल एन्टी मनी लाउन्डरिङको पक्ष राष्ट्र भएको बताउँदै नेपाललाई कालोधनलाई सेतो बनाउने मुलुक बनाउन खोजिएको भन्दै टिप्पणी गरे। ‘नेपाललाई कालोधन धुने वासिङ मेसिन बनाउन खोजिएको छ,’ ओलीले भने, ‘यसले विकास होइन विपत्ति निम्त्याउँछ ।’
गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर आयकर ऐन संशोधन गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ। आयकर ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै दफा ११ मा सुर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योगमा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले पनि सरकारले देशलाई नै कालोसूचीमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्दा मुलुक कालोसूचीमा पर्न सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकमलाई वैधानिक बनाउने ध्येयले लगानीको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था राखेर आयकर ऐन संशोधन गरेको आरोप लागेको छ। एन्टी मनी लाउन्डरिङ संवेदनशील विषय भएकाले यस्ता विषयमा गम्भीर बहस भएर मात्र पास गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिए पनि सरकारले एकतर्फी रूपमा पास गरेको छ ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा ‘चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान, मसला बाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
ऐनमा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने भनिएको छ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आवद्ध भएकाले संवेदनशील हुनुपर्छ। नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासिफिक समूह (एपिजी) को पनि सदस्य हो। यी दुवै संस्थाको नेतृत्वमा विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदै आएको छ।
नेपालले यी संस्थाको सदस्यता लिएको छ, तर सदस्यता परिपक्व नभई मूल्यांकनकै चरणमा भएकाले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्ने गरी आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि कारबाही पनि गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले गर्दा मुलुक कालोसूचीमा पर्ने डर छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा मुलुक कठोर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उल्टै लगानीमा स्रोत नचाहिने व्यवस्था ल्याएका छन्। यो व्यवस्था लागू भए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने र नेपाली बैंकहरूको एलसी नचल्ने, वैदेशिक व्यापारमा समस्या आउने गरी मुलुक समस्यामा फस्न सक्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले मानव बेचविखन, आतंकवादी गतिविधि, हतियार ओसारपसार, भ्रष्टाचार लगायत क्षेत्रको अवैध धन लगानी गर्न छुट नभएको स्पष्टीकरण दिए पनि कालोधन नआउने बलियो आधार छैन।
अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा छुट नहुने दाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थापछि मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्ने र कालो धन भित्रिने जोखिम बढ्न सक्छ। यसबाट मुलुकमा लुकेको कालो धनले वैधानिकता पाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मुलुक समस्यामा पर्न सक्छ ।
आन्तरिक मात्र नभएर विदेशबाट आउने लगानीको स्रोत खोजिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि हेर्छन्। नेपालभित्र गैरकानुनी काम गरेर, जनतालाई लुटेर कमाएको पैसा विदेश पठाएर फेरि स्वदेशमै ल्याएर वैधानिक बनाउने प्रयासस्वरूप पनि स्रोत नखोज्ने प्रयास भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सामान्य सर्तसहित लगानीको स्रोत नखोज्ने यस्तो निर्णयले विदेशबाट आतंकवादी, हातहतियारसम्बन्धी कारोबारीको कालो धनसमेत आउन सक्छ। लगानीमा आयस्रोत नखोज्दा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति विस्तारै वैध बनाउने बाटो खुल्छ। यसले मुलुकलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७८ ००:३३ बुधबार
