गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रदेशको राजधानी छाड्न मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि विदेश जानुपर्दा मात्रै मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो ।

तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुकालागि आचारसंहिता जारी गर्दै जिल्ला छाड्नुअघि अनिवार्य रुपमा मुख्यमन्त्रीबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो। उक्त ३० बुँदे आचारसंहितालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको गत साउन ३२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेको छ।  

आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १५ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रीले कास्की जिल्लाबाहिर जानुपर्दा वा विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने र भ्रमणको सम्बन्धमा राष्ट्रको नाममा प्राप्त हुने दान, पुरस्कार वा उपहार गण्डकी प्रदेशलाई बुझाउनुपर्नेछ ।’

आचारसंहितामा मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी गरिएका हरेक निर्देशनहरुलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै मन्त्री परिषदमा वा मन्त्री परिषदका सदस्यहरुबीच भएको वा हुने कुनैपनि विवाद सञ्चारमाध्यम मार्फत अभिव्यक्त गर्ने वा गर्न लगाउन पनि आचारसंहिताले बन्देज लगाएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटबिरुद्ध बोल्न बन्देज गरिएको छ । आचारसंहिताको २३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रवक्तामार्फत मात्र सार्वजनिक गर्ने गराइनेछ ।’

मन्त्रीहरुलाई अनुशासनमा बाँध्न आचारसंहिता बनाइएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले बताए । साउन ३२ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘नेपालको संघ र प्रदेश सरकार वेष्ट मिनिस्टर सिस्टममा आधारित छ, यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री शक्तिशाली हुन्छ, त्यसैले मन्त्रीपरिषदका सदस्य भएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यकर्ता भएका कारणले गर्दा मुख्यमन्त्रीको निर्देशन, आदेश मन्त्रीका लागि बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो आचारसंहिता बनाइएको हो।’  

उनले अघिल्लो सरकार एकल पार्टीको भएकाले मुख्यमन्त्री दलको नेतासमेत भएकाले मुख्यमन्त्रीको आदेश पार्टीको आदेशजस्तै मानिने भएपनि अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले पहिलेजस्तो मुख्यमन्त्रीको आदेश पालना गर्नु पर्दैन कि भन्ने बुझाई हुनसक्ने भएकाले आचारसंहिता बनाउनुपरेको स्पष्ट पारे।

यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुर्नस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पनि पारित गरेको छ। सडक आश्रित मानवमुक्त बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको सो कार्यविधि मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए। उनका अनुसार सडकआश्रित मानवको उद्धार, पुर्नस्थापना र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरोकारवाला संस्थाहरुलाई सरकारले सूचना निकालेर निवेदन आह्वान गर्ने र त्यसरी आएका निवेदन उपर छानविन गरी उनीहरुलाई आवश्यक रकम सरकारले दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने नियुक्ती मापदण्ड समेत पारित गरेको छ। दुईजना महिलासहित ३ जना मनोनित गर्न पाउने सो प्रतिष्ठानका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण, ४० वर्ष नाघेको, १० वर्षको अनुभव तथा फौजदारी अभियोग नलाग्नुका साथै कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्डलाई मन्त्री परिषदले पारित गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ १३:२७ बुधबार