सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरिदिएपछि ८७ सांसद संख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभा ८५ सांसदमा झर्यो। नेकपा खारेजी पश्चात एमाले तिर सेपिएका माओवादीबाट निर्वाचित सांसद दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपानेलाई माओवादीले गरेको कारबाहीका आधारमा उनीहरुको सांसद पद गुम्यो।
वैशाख १९ मा आफ्नै २ सांसद दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले सांसद पदबाटै राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीको सत्ता यात्रा झन् जोखिम बन्यो। प्रदेशको उपनिर्वाचनमामा नेकपाबाट निर्वाचित सांसद बिमलाकुमारी खत्रीले १९ वैशाखमै माओवादी केन्द्र रोजेपछि संसदभित्र ४१ मतमा रहेको एमाले ३८ मत अर्थात अल्पमतमा खुम्चिन पुग्यो।
नेकपा खारेजी पश्चात धर्मराउन सुरु सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले जसपाका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाए। चार मध्य एकजना सुमन शर्मा रायमाझीले मुख्यमन्त्रीको साथ छोडेर बिपक्षी गठबन्धनको बाटो रोजिन्। जसपाको आधिकारीकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि महन्थ ठाकुर पक्षीय जसपाका सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे र बिजयबहादुर यादवको सांसद पद खारेज भयो। तर, आफूहरुको पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेका यि तीनजनाको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेन। फलतः मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको पक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने अर्को बाटो पनि हाललाई बन्द भयो।
हाल ८० सांसद संख्या रहेको संसदभित्र बहुमत पुर्याउनका लागि ४१ सांसद आवश्यक पर्छ। जबकी जसपाका यि तीनजनाको पद पुनर्बहाली भएको भए मुख्यमन्त्री पोख्रेलले विश्वासको मतका लागि संसदलाई सहजै फेस गर्न सक्थे। तर ३८ मतसहित अल्पमतमा रहेको एमालेका लागि संसदबाटै आफ्नो सत्ता जोगाउने अंकगणितीय बाटो तत्कालका लागि बन्द जस्तै भएको छ।
फलतः लुम्बिनी प्रदेशमा साढे तीन वर्षदेखिको ‘सत्ता’ गुम्ने निश्चित जस्तै भएपछि सत्तारुढ एमाले सर्वोच्चको शरणमा पुगेको छ। संसदको अंकगणितले ‘सत्ताच्यूत’ को बाटो पहिल्याई दिएपछि बिकल्पविहीन एमाले सत्ता जोगाउने अन्तिम अस्त्र खोज्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो।
उसले ‘सत्ताको छिनोफानो’ गर्न बोलाइएको संसदको बिशेष अधिवेशनको मिति साउन २७ लाई छिचोल्ने प्रयास स्वरुप सर्वोच्चमा सोमबार रिट हालेको छ। साउन २७ गते बोलाइएको संसदको बिशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर कारबाही हुने छ।
यो अवस्थामा वर्तमान सरकारको बहिर्गमन निश्चितप्रायः देखिन्छ। फलतः संसदमा अल्पमतमा रहेको एमालेले २७ गते बोलाइएको बिशेष अधिवेशनलाई नै असंवैधानिक दाबी गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको छ। एमालेले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार गठन भएको सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
‘अहिलेको सरकार १६८ को १ अनुसार अर्थात एकल दलको बहुमतको सरकार हो,’ एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले भने, ‘१६८ को १ अनुसार गठन भएको सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान मिल्दैन, अनि अहिले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कसरी संवैधानिक भयो?’
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर सोही कारबाहीका लागि संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाइनुलाई पनि एमालेले असंवैधानिक कदम भनेको छ। ‘बिपक्षीहरुको समावेदनको आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाइनु संवैधानिक कदम हैन,’ उनले भने, ‘फलतः न्यायिक निर्णयका लागि हामीहरु सर्वोच्च पुग्नु परेको हो।’
यता बिपक्षी गठबन्धनले भने संवैधानिक बाटोबाटै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको दाबी गर्छ। सुरुको नियुक्तिको दुई वर्षसम्म मात्रै एकल दलको बहुमतको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भएपनि अहिलेका मुख्यमन्त्रीको दोस्रो नियुक्ति भएकाले यो संवैधानिक रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरी बताउँछन्।
‘एकल दलको बहुमतको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सुरुको नियुक्ति देखिको २ वर्षसम्म मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने हो,’ उनले भने, ‘तर शंकर पोख्रेल जि त अहिले दोस्रोपटक नियुक्त मुख्यमन्त्री हो नि, दोस्रोपटक नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वैधानिक बाटो छ।’
त्यसोत, वर्तमान सरकार एकल दलको बहुमतको अर्थात १६८ को १ अनुसार नै नरहेको दाबी बिपक्षीको छ। वैशाख १९ मा ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर एकल दलको मुख्यमन्त्री दाबी गरेका शंकरले चारजना सांसदको किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोप बिपक्षीले लगाउँदै आएको छ। ‘उहाँ त एकल दलको बहुमतको मुख्यमन्त्री हैन नि, सांसद पदबाट राजीनामा दिएका, माओवादी केन्द्रका सांसदको किर्ते हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो नि,’ चौधरीले भने, ‘उहाँहरुले सत्ता जोगाउने अरु कुनै बाटो नभेटाएपछि अदालतको दैलो चहारेको मात्रै हो, अरु केही हैन।’
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ ११:४३ सोमबार
