गण्डकी प्रदेशमा लगाइएको थ्रेस होल्ड हट्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए।  

साना दलहरूसमेत समेटेर गठबन्धनमार्फत सरकारमा पुगेको कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तिनै साना दलहरूलाई खुसी पार्न थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयकलाई प्रदेशसभाले पास गरे साना दलहरूले पनि सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। थ्रेस होल्डका कारण हाल साना दलहरूले सुविधा पाएका छैनन्।  

प्रदेशसभा नियमावलीमा सबै दल बराबर भनेर उल्लेख गरिए पनि प्रदेशसभाका पदाधिकारीर सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण ती दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतक सुविधाबाट वञ्चितरहँदै आएका छन्।

तर यो निर्णय पारित भई कार्यान्वयनमा आए प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूराष्ट्रिय जनमोर्चार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संसदीय दलका नेता तथा सचेतकले सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन्।  

गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चाका तीन सांसद (एकजना पदमुक्त)र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेर १० प्रतिशत मत कटाउनैपर्ने दोहोरो थ्रेस होल्डराखेको भन्दै जनमोर्चार जसपा दुवै दलले विरोध जनाउँदै आएका थिए। एमाले सरकार हटाउने बेलामा यी दुई दलहरूले थ्रेस होल्ड हटाउनुपर्ने सर्तसमेतराखेका थिए। सो सर्तमा सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसर माओवादी दुवै सहमत थिए। तर लिखित नगर्ने भद्र सहमति भएको स्रोतले बताएको छ। सरकारले सोही सहमतिअनुसार अहिले आएर थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले अब ठूला दलसरह साना दलहरूले पनि सुविधा प्राप्त गर्ने बताए। उनले भने, ‘थ्रेस होल्डका कारणरोकिएको सुविधा अबदेखि साना दलहरूले प्राप्त गर्नेछन्।’ सरकारको यो निर्णयसँगै जसपासँगको बिग्रिएको सम्बन्ध सुध्रिने आँकलन गरिएको छ। कांग्रेस सरकारले जसपालाई अर्थ मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालय दिने वाचा गरे पनि पछि सरकारलाई पूर्णता दिने बेलामा अर्थ मन्त्रालय पनि नदिएकोर दुईवटा मन्त्रालय दिने सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जसपा रुष्ट थियो। 

सोही कारण सो दलले पछिल्लोपटक गरिएको मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम बहिष्कारसमेत गरेको थियो। तर अब भने मन्त्री हुनबाटरोकिएकी जसपा सांसद धनमाया लामालाई सचेतक बनाएर सुविधा दिने बाटो खुलेको छ। जसका कारण सत्ता गठबन्धनबीच बढेको दूरी कम हुने अनुमान गरिएको हो।

उसो त नयाँ सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनमोर्चालाई पनि सरकारको निर्णयले फाइदा पुर्‍याएको छ। कृष्ण थापालाई पार्टीले कारबाही गरेपछि संसदीय दलको नेता बनेकी पियारी थापाले अब सुविधा प्राप्त गर्नेछिन्। सोही दलका सांसद खिमविक्रम शाही भने प्रदेश मामिला समितिको सभापति भएर सुविधा लिइसकेका छन्। प्रदेशसभाका पदाधिकारीर सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा दलको नेतार प्रमुख सचेतकलाई निजी सचिवालयसहित आवास खर्च, गाडी, इन्धनसहित ४९ हजार रूपैयाँर सचेतकलाई ४७ हजार रूपैयाँ सुविधा दिइने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७८ ०४:२२ शुक्रबार