गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामि विहीबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन् । सो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा मंगलबार दर्ता भएको छ ।  

दुई तिहाई मतसहित पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङ ठुलो दलको हैसियतमा गत बैशाख २९ गते दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्रीले एकमहिना भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ २७ गते भित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । सोहि प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा आएको प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।  बिपक्षी गठबन्धनले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था भएकाले विश्वासको मत केहि दिन अगाडि नै लिन आग्रह गरेपनि मुख्यमन्त्री गुरुङले एकमहिना पुग्ने अन्तिम दिन विश्वासको मत लिने अडान लिदा विश्वासको मत लिन ढिलाई भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव माथि मतदान हुने अघिल्लो दिन गत बैशाख २६ गते मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा जनमोर्चाको पनि समर्थन रहेको थियो । जसका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङले चलाखीपुर्ण कदम चाल्दै पदबाट राजिनामा दिए । लगत्तै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत पु¥याउन सक्ने व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आग्रह गरेपनि बिपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन सकेनन् । जनमोर्चाले समर्थन जनाएपनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले हस्ताक्षर गरेपनि पछि आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते भएको भन्दै विज्ञप्ती निकालेर खण्डन गरे ।

बिपक्षी गठबन्धनले बहुमत हस्ताक्षर संकलन गर्न नसकेपछि चार दलको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलसमक्ष बुझाए । तर प्रदेश प्रमुख पौडेलले कुनै पनि दलले बहुमत दाबी गर्न नसकेको भन्दै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेताका हैसियतमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिन् । सोहि धाराको उपधारा ४ बमोजिम गुरुङले यहि जेठ २७ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन् । उनलाई स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन छ । विश्वासको मत लिन अब मुख्यमन्त्री गुरुङले थप ३ मत आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ । प्रदेशसभामा बिपक्षी गठबन्धन बनाएका नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुख बाहेक), राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने जनमत नभएको भन्दै गुरुङकै पक्षमा उभिएका छन् । यसअघि पनि गुरुङ बिरुद्ध नजाने भन्दै अड्डी लिएपछि उनलाई उनको पार्टी जनमोर्चाले सांसद पदबाटै हटाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले भने उनलाई पद थमौती गरिदिइसकेको छ । 

उसो त जनमोर्चाकै सांसद खिमविक्रम शाहीको मतपनि कता जान्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव माथि मतदान गर्ने दिन बेपत्ता भएका सांसद शाही अहिले मौन छन् । पार्टीको निर्णय मान्ने बताए पनि अन्तिममा के गर्छन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद मध्ये १ जना माधव नेपाल समूहका छन् । उनको मतपनि निर्णायक बन्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र एमाले नेता माधव नेपालबीच सत्ता समीकरण गरेर अघि बढ्ने सहमति भएकाले त्यसको असर यहाँपनि पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन दुईजना सांसद रहेको जसपालाई तीन मन्त्रालय र नियुक्तिमा भागवण्डा गर्ने कार्ड फालेका छन् भने जनमोर्चा भित्र कृष्ण थापा कार्ड फालेर समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उसो त उनले कांग्रेस र माओवादीलाई समेत यहि सरकारमा आएर सहमतीय सरकार बनाउन पनि प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

जेठ २७ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार निर्माण प्रक्रिया शुरु हुन्छ । यो धारा अन्तर्गत प्रदेश सभाका कुनै एक सदस्यले बहमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो धारा अन्तर्गत बिपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन् । जसमा जनमोर्चाका ३ सांसद एक ढिक्का भएर समर्थन गरे बहुमत पुग्छ । तर जनमोर्चाको विवाद कायम रहेको र सांसद कृष्ण थापा अझैपनि गठबन्धनबिरुद्ध उभिएकाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुने खतरा देखिन्छ । किनकी प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पेश गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा प्रदेश सभा विघटन हुने प्रावधान छ ।  

बिपक्षी गठबन्धन संसद विघटन गर्न नहुने पक्षमा छन् । सत्ता पक्ष एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबने प्रदेश सभा विघटन गर्ने रणनीति बनाईरहँदा बिपक्षी गठबन्धन भने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजिनामा गराएर भएपनि आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउने र प्रदेश सभा विघटन हुन नदिने तयारीमा जुटेका छन् । सभामुखले राजिनामा दिएमा बिपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ । तर त्यसका लागि जनमोर्चाका खिमविक्रम शाहीले पनि पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । यदि खिमविक्रम शाहीपनि बिपक्षी गठबन्धनको पक्षमा नभए एमाले माधव नेपाल समुहका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुबै विकल्पमा छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजीप्रसाद बरालले बताए । ‘हो, हामीले सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं, आवश्यकता अनुसार जुनसुकै निर्णय गर्छौं,’उनले भने ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ १२:३६ मंगलबार