९ कार्तिक २०७८ मंगलबार
राजनीति

गण्डकीमा मध्यावधि चुनावको सम्भावना

गण्डकी प्रदेशसभा विघटनको खतरा बढेर गएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पनि नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना पनि नदेखिएसँगै प्रदेशसभा विघटनको खतरा बढेको हो।

सरकारले यही जेठ २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। गत वैशाख २९ गते ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन नसकेपछि अल्पमतमा परेर राजीनामा दिएका गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ठूलो दलका हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी थिइन्।  

विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै जाँदा दुवै पक्ष बहुमत जुटाउन सक्रिय छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ वर्तमान अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत लिएर पूरै समय सरकार चलाउन चाहन्छन्। जसका लागि उनले साना दलहरू ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र २ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई भित्राएर विश्वासको मत आर्जन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एमालेका २७ सांसदको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएर २८ सांसद आफ्नो पक्षमा पारिसकेका छन्। ती दुई साना दलको समर्थन लिन प्रयास गरेपनि दुवै दल विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध छन्। यद्यपि मुख्यमन्त्रीले दलको समर्थन नपाउने स्थिति बनेपछि ती दलभित्रका सांसदभित्र खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले २ सांसद रहेको जसपालाई ३ वटा मन्त्रालय दिने तथा राजनीतिक नियुक्तिसमेत भागबन्डा गर्ने भन्दै जाल फालिरहेका छन्। तर बाबुराम–उपेन्द्र पक्षीय सांसद मात्र भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई जसपाले समर्थन गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन।

उसो त मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाभित्र खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले जनमोर्चामा विभाजन ल्याएर कृष्ण थापा पक्षको समर्थन लिन खोजिरहेका छन्। यसमा उनी एक हदसम्म सफल पनि देखिएका छन्। तर यत्ति मात्रैले उनलाई विश्वासको मत आर्जन गर्न पर्याप्त हुँदैन। तर मुख्यमन्त्री गुरुङ सके आफू मुख्यमन्त्रीमा कायम रहने नभए प्रदेशसभा विघटन गर्ने प्रयासमा छन्। मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘उहाँको कुरा प्रष्ट छ। सके आफू कायम रहने, होइन भने विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने र प्रदेशसभा विघटन गर्ने।’

यो कुरा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मन्त्री रामशरण बस्नेत स्वीकार्छन्। ‘यो सरकार ५ वर्षसम्म चल्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले जनताको काम गरिरहेकाले विश्वासको मत दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’ विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना नदेखिएको भन्दै उनले भने, ‘विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने भए हामी छाड्थ्यौं, तर त्यस्तो अवस्था अहिले पनि बनेको छैन।’ मन्त्री बस्नेतले विश्वासको मत पाए प्रदेशसभा पनि रहने नभए प्रदेशसभा विघटन हुने बताए। उनले भने, ‘उहाँहरूले विश्वासको मत दिनुभयो भने यो सरकार रहन्छ, दिनुभएन भने उहाँहरूकै कारणले प्रदेशसभा विघटन हुन्छ। संसद विघटन गर्नेतिर माननीयज्यूहरू लाग्नु हुन्न भन्नेमा छौं हामी।’  

केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिने गुरुङ ओली पथमै अगाडि बढिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रयासमा जनमोर्चाका कृष्ण थापाले साथ दिइरहेका छन्। बिपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नमानेका जनमोर्चाका सांसद थापालाई जनमोर्चाले कारवाही गर्दै पदबाट हटाएको थियो। उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएको भए विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्थ्यो। तर सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमा यथावत राखेर काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरि विपक्षी गठबन्धनलाई झट्का लागेको छ। 

पुनर्वहाली भएलगत्तै थापाले पार्टी निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत दिने आशय व्यक्त गरेका छन्। अझ एक कदम अगाडि उनले भनेका छन्, ‘अब प्रदेशसभा विघटन गर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन, यसका लागि साना दलहरूले विवेक पुर्‍याएर निर्णय गर्नुपर्छ।’ उनी पहिलेदेखि नै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन नहुने पक्षमा भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै विश्वासको मत दिनुपर्ने उनको आशय छ।

बिपक्षी गठबन्धनले पनि बहुमत पुर्‍याउन प्रयास गरिरहेको छ। तर यो गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन भ्यागुत्ताको धार्नी पुर्‍याएजस्तै भएको छ। नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक) र राजपाका २ गरेर यस गठबन्धनमा २८ सांसद छन्। यसमा जनमोर्चाका २ मिसिदा ३० पुग्छ। तर ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा जनमोर्चाका कृष्ण थापाले पार्टी निर्णयविपरीत कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन मत नदिने बताएका कारण यो गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन सकस परेको हो। विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध एक सांसद भन्छन्, ‘बहुमत पुग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।’ उनी बहुमत पुग्दै नपुग्ने भन्ने होइन, उनले अगाडि थपे, ‘तर बहुमत पुग्ने धरातल कमजोर बन्दै गएको छ।’

विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभाको हत्या गर्ने षडयन्त्र बुनिरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘सके आफै बन्ने, नभए अरूलाई पनि बहुमत पुर्‍याउन नदिने प्रयासमा मुख्यमन्त्री छन्,’ उनले भने। तै पनि बिपक्षी गठबन्धनले संसद् विघटन गर्न नदिनका लागि वैकल्पिक सरकारको प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ ०७:४९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App