गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि मानवीय सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस २०७८ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले विभेद अन्त्यका लागि कानूनको अपरिहार्यतासँगै मानवीय सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
सन्देशमा भनिएको छ, “सामाजिक रुपान्तरणका लागि सबै प्रकारका जातीय विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वासलगायत अमानवीय व्यवहारहरूलाई अन्त्य गरी सुसभ्य न्यायिक र समतामूलक समाज निर्माणका लागि कानूनको परिपालनासँगै मानवीय सोच र व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ।” नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइएको छ।
सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समाजमा यस्ता खालका घटना भइरहनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै हरेक नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा सबै एकजुट हुन आग्रह गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले कोरोना महामारीको यो कठिन समयमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवीयतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै महामारीविरुद्ध एकजुट हुन पनि आह्वान गरेकी छन्। विसं २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। विसं २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन बनेको थियो। नेपाल सरकारले जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरी उक्त दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ ०५:०५ शुक्रबार
