सर्वोच्च अदालतमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दे सोमबार २४ वटा रिट दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदनको लाइन लागे।
सोमबार मात्रै २८ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। २४ वटा पुनःस्थापनाको पक्षमा छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली नै रहने र तोकिएको समयमै निर्वाचनको माग गरी ४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये संवैधानिक इजलासमा ९ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। १५ वटा एकल इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ जनाको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन्। सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरूले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन गरेका हुन्।
शनिबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षे कार्यकालमा दोस्रोपटक विघटनको घोषणा गरेकी छन्। गत पुस ५ मा गरिएको विघटन सर्वोच्च अदालतबाट फागुन ११ मा पुनःस्थापना भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई, राजीनामा नदिई, अर्को सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। सबै रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको ओलीको पक्षपोषण गर्दै तोकिएकै समयमा चुनावको माग गर्दै चारवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ ०१:५८ मंगलबार
