प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः सपथ लिनुपर्ने र संविधानविपरीत सातजना दोस्रोपटक मन्त्री बनेकाले बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। आइतबार पेस गरिएको रिट निवेदन प्रशासनले दर्ताका लागि स्वीकृत गरी दस्तुरसमेत तिरिएको र समय अभावका कारण सोमबार दर्ता नम्बर लिने रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए।
ओलीले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई सपथ लिने क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गरेनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथको क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ दोहोर्याउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने उत्तर दिएका थिए। यसबाट राष्ट्रपतिको पनि मानमर्दन भएको भन्दै रिटमा पुनः सपथ गराउन आदेश माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिने सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनसमेत माग गरिएको छ। अहिलेसम्म संघीय कानुन नबन्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले लिने सपथको ढाँचासमेत बनेको नदेखिएकाले तुरुन्त बनाउन निर्देशनको माग रिटमा गरिएको छ।
‘संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको गैरसंवैधानिक कार्यलाई संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न’ रिटमा माग गरिएको छ। संविधान अनुसार मन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति हुँदा संघीय संसद्को सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै बदरको माग गरिएको हो। संघीय सदस्य नभएका सातजनाले संविधानविपरीत दोस्रोपटक मन्त्रीको सपथ लिए। संघीय
संसद्को सदस्य नभएका मणिचन्द्र थापा र दाबा लामा तामाङ २०७७ पुस ११ मा पहिलोपटक, संघीय संसद्को सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी २०७७ चैत २७ र रामबहादुर थापाले २०७८ वैशाख ५ मा मन्त्री पदको सपथ गरेका थिए। संघीय संसद्को सदस्य नभईकन दोस्रोपटक पनि यी सातैजनाले मन्त्रीको सपथ लिए। संघीय संसद्को सदस्य नभईकन मन्त्री हुनेले शपथ लिएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्तो सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संविधानको धारा ७८ (३) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिमा रोक लाग्छ। ‘संविधानले रोक लगाएकाले पुनः दोस्रोपटक मन्त्रीमा नियुक्त गरी प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७८(२) र (३) तथा धारा ७६(९) को उल्लंघन गर्नुभएको छ’, रिट निवेदकको दाबी छ। नियुक्ति गर्ने २०७८ वैशाख ३० को सिफारिस र ३१ मा लिएको सपथ बदरको माग रिटमा गरिएको छ।
पहिलोपटक मन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभए पनि ६ महिना हुन पाइन्छ। तर, सदस्य नभईकन दोस्रो पटक मन्त्री बन्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘संविधानविपरीतका काम भइरहने भएकाले उप्रान्त नगर्न नगराउन यस रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रधानमन्त्रीले पुनः सपथ नलिई कुनै काम कारबाही नगर्नु र मन्त्रीहरूलाई समेत कामकारबाही गर्न नदिनु’ रिट निवेदकको माग छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसीले आइतबार सर्वोच्च प्रशासनमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७८ ०१:०३ सोमबार
