अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि सत्तापक्षले कोभिडको बहाना बनाएर गण्डकी प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । विशेष अधिवेशन अन्तर्गत मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल भइरहँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदहरुले मंगलबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।

मंगलबार बैठक शुरु भएलगत्तै एमाले सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाए । कार्यव्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार बैठक सञ्चालन गरिरहेका सभामुख सत्तापक्षीय सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि अचम्मित भए । र उनले भने,‘सदस्यहरु तपाईंहरु किन उठ्नु भो ? कारण के हो ? भन्नुस् ।’ लगत्तै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य राजिव पहारीले कोरोनाको जोखिम बढेकाले संसद बैठक स्थगित गर्न माग गरे । पिसीआर परीक्षण नगरी बैठक अगाडि बढ्न नदिने बताए । कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ,उनले भने,‘यसको जोखिम भइरहँदा प्रदेश सभा बैठक चलाउनु थप जोखिम बढाउनु हो, त्यसैले पिसीआर परीक्षण नगरिकन बैठक सञ्चालन नगरियोस्, वर्तमान परिस्थितिमा बैठक अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ उनले पिसीआर परीक्षण नगरिकन बैठक सञ्चालन गरे आफ्नो पार्टीले बैठक अबरुद्ध गर्ने बताए । धेरैजसो प्रदेश सभा सदस्य प्रेसर, सुगरलगायतका समस्या भएका दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, पिसीआर परीक्षण नगरी संसद चलाउनु भनेको जोखिम बढाउनु हो, त्यसैले पिसीआर परीक्षण बैठक सञ्चालन नहोस् ।’

कोरोना रिपोर्टपछि बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने, कोरोना पोजिटिभ आएका सांसदले बोल्न नपाउने, भोट हाल्न पाउने

त्यसपछिपनि सत्ता पक्षीय सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहे । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसदहरुलाई बस्न बारम्बार आग्रह गरे । उनले प्रदेश प्रमुखले नै मिति तोकेर बैठक आह्वान गरेको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सर्वसम्मत कार्यसूची बनाएको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । तरपनि सत्तापक्षीय सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख अधिकारीले बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरे ।

२० मिनेटका लागि स्थगित संसद बैठक मंगलबार पुनः बस्न सकेन । त्यसपछि कार्यव्यवस्था समितिमा पुनः छलफल भयो । छलफलमा एमालेका प्रतिनिधिहरुले पिसीआर नगरी कुनैपनि हालतमा संसद चल्न नदिने अडान राखे । कांग्रेस, माओवादी, राजपा र जनमोर्चा बैठक निरन्तर चलाउनुपर्नेमा उभिएपनि सहमति नजुटेपछि सांसदको पिसीआर तत्काल गर्नेगरी सहमति भयो । सहमति अनुसार मंगलबार साँझ नै पिसीआर परीक्षणका लागि सांसदहरुको स्वाब लिइएको छ । पिसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिए ती सांसदहरुलाई बोल्न नदिने तर भोटिङमा सहभागि हुन दिने निर्णय भएको कार्यव्यवस्था समितिका सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजीप्रसाद बरालले जानकारी दिए । ‘पिसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ, सोहि अनुसार स्वाब लिइएको हो । परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएमा ती सांसदलाई बोल्न नदिने तर भोटिङमा सहभागि गराउने निर्णय छ’–उनले भने ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पिसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने सहमति भएको छ । तर अविश्वास प्रस्ताव पक्षधरहरु पछिल्लोपटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको सहमति अनुसार बुधबारको बैठक बस्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । मंगलबारको बैठक बिना कारण अबरुद्ध गरेकाले बुधबारपनि बैठक बस्न दिनेमा आशंका रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्रसित बनेको सत्तारुढ एमालेले विभिन्न बहाना देखाएर बैठक धकेल्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । पिसीआर त बहाना मात्रै हो, उनीहरुको उद्धेश्य भनेको सत्ता लम्व्याउनु हो’–माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले भने ।

अविश्वास प्रस्ताव आउने देखेर प्रदेश सरकारले हठात रुपमा मध्यरातमै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अधिवेशन अन्त्य गरेपनि मुख्यमन्त्री गुरुङबिरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा जनमोर्चाकोपनि साथ रहेको छ । अधिवेशन अन्त्य भएका कारण अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन दिए । प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बैशाख १३ गते दिउँसो २ बजेदेखि आह्वान गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि सत्तारुढ एमालेको सत्ता लम्ब्याउने प्रयास लामो समय टिकेन । अविश्वासको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखेपछि विशेष अधिवेशन चलिरहँदा एमाले सांसदहरुले सत्ता लम्ब्याउन कोभिडको नाटक गरेको हो । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत भएपनि सत्तापक्षले सत्ता र शक्तिको आडमा चलखेल (सांसद किनबेच) गर्नसक्ने देखेपछि प्रस्ताव पक्षधर दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई पोखराको लेकसाइडस्थित कुटी रिसोर्टमा राखेका छन् । रिसोर्टमा राखेर सत्तापक्षसँग सम्पर्कमा आउन नदिदा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्न नदिने षडयन्त्र पूरा नभएपछि सत्तारुढ दल एमालेले संसद अबरुद्ध गरेर सत्ता लम्ब्याउने अन्तिम कसरत गर्ने रणनीति बनायो । जसका कारण उसले मंगलबारको बैठकमा कोभिडको जोखिम बढिरहँदा संसद बैठक चल्न नसक्ने भन्दै उभिएर विरोध जनायो । बैठक बस्नुअघि पिसीआर अनिवार्य गर्नैपर्ने उसको अडान छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सोमबार र मंगलबार बैठक बस्ने र त्यसका लागि कार्यसूचीसमेत निर्धारण भएको अवस्थामा सत्तापक्षले नै बैठक अबरुद्ध गर्नु सत्ता लम्ब्याउने नियत राखेको प्रष्ट देखिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उप नेता रामजीप्रसाद बरालले सत्ता लम्ब्याउनकै लागि कोभिडको बहानामा सत्तापक्षले सदन अबरुद्ध गरेको आरोप लगाए । यसरी सत्ता लम्ब्याउन खोजेर एमालेले सत्तालोलुप चरित्र देखाएको उनको टिप्पणी छ ।

कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापालेपनि कोभिडको नाटक गरेर एमालेले सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरेको बताए । कोभिड त बहाना मात्रै हो,उनले भने,‘सदन अन्त्य गरेपनि विशेष अधिवेशन बोलाएपछि अहिले कोभिडको जोखिम देखाएर सदन अबरुद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मन्त्रीको उपस्थितिमा सहमति भएपछि अहिले संसद अबरुद्ध गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ ।’ अविश्वासको प्र्रस्ताव पारित हुने देखेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि एमालेले सदन अबरुद्ध गरेको उनको भनाई छ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ १३:३४ मंगलबार