कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षे कार्यकाल गुजारिसकेको कांग्रेसले संवैधानिक सहारा लिँंदै आगामी भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर पटकपटक संशोधित कार्यतालिकाअनुसार पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अघि बढाउन नसकेको कांग्रेसका लागि कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणसँगै महाधिवेशन थप अन्योलमय बनेको छ।
संक्रमण बढ्दै गएपछि सोमबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक कांग्रेसले स्थगित गरेको छ। पिसिआर परीक्षणपछि मात्र बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस पदाधिकारीको आइतबारको बैठकमा संक्रमण बढ्दै गए भदौमा कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयले प्रवेश पाएको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा जिल्लासहितका तल्लो निकायलाई सदस्यतासहितका विषयमा प्रश्न गर्न पनि नसकिने भन्दै नेताहरूले महाधिवेशनका विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘भाइरसको संक्रमण पनि बढ्दै जाने र क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम पनि नसकिँदा भदौमा कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रशस्त कुरा उठेका छन्,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुगिएको छैन।’
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता, जनसम्पर्क समिति, अनुशासन समितिसहित पार्टीको १४औं महाधिवेशनका विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगिएको जानकारी दिए। ‘कोरोना संक्रमण फेरि बढेसँगै केकसरी अघि बढ्ने र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा कुरा भयो,’ पौडेलले भने, ‘छलफल टुंगो लागेको छैन। भोलि (सोमबार) पिसिआर परीक्षण गर्ने र त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट धेरै विषय टुंगो लगाउनुपर्छ।’
आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने कांग्रेसलाई संवैधानिक बाध्यता छ। तर संगठन समायोजन, विवादित जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण, अनुशासनको कारबाही गरेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयमा कांग्रेसले अझै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।
आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने कांग्रेसलाई संवैधानिक बाध्यता छ। तर संगठन समायोजन, विवादित जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण, अनुशासनको कारबाही गरेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयमा कांग्रेसले अझै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।
त्यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय लिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संख्या ग्यारेन्टी नभएसम्म अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। ओलीको विकल्प खोज्न अन्य राजनीतिक दलसँग छलफललाई निरन्तर अघि बढाउने दोहोर्याउँदै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल भने जारी राख्ने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न आवश्यक संख्या अहिलेसम्म नपुगेको विश्लेषण सुनाउँदै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन संख्या नपुग्दा र त्यसको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म अघि बढ्दैनाैं। परिणामको ग्यारेन्टी भएका दिन अविश्वासको प्रस्ताव राख्छौं। त्यसका लागि छलफल र पहल भइरहेको छ।’ बिनातयारी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दा त्यो असफल भए एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँदै निधिले थपे, ‘हामी आफैं खाडलमा फस्ने काम गर्दैनौं। पूर्ण तयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन।’
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७८ ०१:१६ सोमबार
