वैद्यले मंगलबार बैठकमा प्रस्ताव गरेको 'संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन' केन्द्रिय समितिले अनुमोदन गरेको पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले बताए। 'यथास्थितिमा संविधानसभा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ट छ,' कँडेलले नागरिकसँग भने, 'जबर्जस्ती गरिए हामी स्विकार्दैनौं।' राष्ट्रिय स्वाधीनता मुद्दा केन्द्रमा राखेर संघर्षका कार्यक्रम गरिने कँडेलले जानकारी दिए।
महाधिवेशनबाट चयन भएको ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरी वैकल्पिकसहित १ सय ५१ सदस्यीय बनाइएयता मंगलबार पहिलोपटक सुरु भएको थियो।
अध्यक्ष वैद्यले अबको संघर्षलाई 'राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि अन्तिम लडाइँ' भनेका छन्। आन्दोलनको अग्रमोर्चामा आफैं उभिने प्रण गर्दै बैठकमा वैद्यलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्रका लागि मैले पूरै जीवन व्यतीत गरेको छु, तर राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि अब अन्तिम लडाइँ हुनेछ, त्यो आन्दोलनको अग्रमोर्चामा मै हुन्छु।' स्वाधीनता बचाउन आफू जेल जान वा मर्न तयार रहेको वैद्यले बैठकमा जनाउ दिएका छन्। 'म त्यसका लागि जेल जानमात्र होइन, मृत्युवरण गर्न पनि तयार छु,' वैद्यलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो।
प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारको गठन 'विदेशी डिजाइन' मा वैद्यको दाबी छ। सरकारविरुद्ध पार्टीले संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने बैठकमा उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
रेग्मी सरकार सञ्चालनका लागि गठित चार दलको उच्चस्तरीय समितिलाई कुनै हालतमा नस्विकार्ने वैद्यको अडान छ। 'चारदलीय संयन्त्र मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा पनि फिजीकरण हुँदै सिक्कमीकरणको दिशातर्फ अग्रसर भएको छ,' वैद्यले भने, 'पुनः नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय त्यसैको एउटा कसी हो।' बैठकमा पौने दुई घन्टा धारणा राखेका वैद्यले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
महासचिव रामबहादुर थापाले 'भारतीय विस्तारवाद' को योजनामुताविक एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले माओवादी लडाकुको विसर्जन गराएको आरोप लगाए। 'प्रचण्ड–बाबुरामले जनमुक्ति सेनालाई विस्तारवादीको योजनाअनुसार विसर्जन गरेर घुँडा टेकाउने काम गरे,' थापाले बैठकमा भने, 'अब हामीसँग पिएलए (पिपुल्स लिबरेसन आर्मी) त छैन, राष्ट्रियता जोगाउन एनएलए (नेसनल लिबरेसन आर्मी) बनाउनुपर्छ।' राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिने सबैलाई यो संगठनमा ल्याउनुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ।
सन् १९५० को सुगौली सन्धिपछि मुलुक राष्ट्रियताका सवालमा सबैभन्दा कमजोर बनेको थापाको भनाइ थियो। 'मुलुक सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा बढी हस्तक्षेपमा परेको छ,' थापालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्रियताको सवालमा मुलुक यति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन।'
राष्ट्रियता कमजोर बनाउन एकीकृत माओवादीले सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको थापाको आरोप थियो।
उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय हुँदाहुँदै नागरिकता वितरण टोली बनाएर कृत्रिम नाटक गरिएको आरोप लगाए। 'नागरिकता वितरण गर्न सिडिओ कार्यालय छन्, त्यहाँ जोसुकै नेपालीले नागरिकता बनाउन सक्छ, तर फेरि नागरिकता वितरण टोली किन?' गजुरेलले प्रश्न उठाउँदै भने, 'भारतीयलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने ग्रान्ड डिजाइनअनुसार यो सब कृत्रिम नाटक गरिएको छ, पार्टीले यसको प्रतिरोध गर्न जरुरी छ।' गजुरेलले नागरिकता वितरण टोलीलाई अवरोध गर्न पनि बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन्।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सिंगो पार्टीलाई आन्दोलनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्यको धारणा मध्यनजर गदर्ैै शुक्रबार बिहान बस्ने पोलिटब्युरो बैठकले संघर्षका कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ। 'त्यसमा निर्वाचन बहिष्कारलाई योगदान दिने, नागरिकता वितरण टोली र मतदाता नामावली संकलन टोलीलाई अवरोध पुर्यासउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय सदस्यले सुझाव दिएका छन्,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार माओवादीले सारमा निर्वाचन बिथोल्ने गरी राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याइनेछ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७० २२:३० बिहीबार
