हरेकजसो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै गुनासो पोख्छन्। काम गर्न नदिइएकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य हुनुपरेको तर्क उनी गर्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको यस भनाइलाई विपक्षी दलका नेताहरू भने ठाडै अस्वीकार गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असक्षमता, अलोकप्रियता र अकर्मण्यता लुकाउन प्रतिपक्षीलाई दोष दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गर्दा सरकारको पक्षमा संसद्मा करिबकरिब दुई तिहाइ मत थियो। त्यसमा पनि तत्कालीन दुई प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन समाजवादी दल करिब १८ महिना सरकारमा सहभागी भयो। तर सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि सो दल सरकारबाट बाहिरियो। तत्कालीन राजपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
करिब तीन वर्षको यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा बहुमत मात्र भएन, संसद्का समितिहरू तथा राज्यका अन्य निकाय तथा संरचनाहरूमा समेत सरकारको प्रभाव प्रस्ट देखियो। अख्तियार, न्यायालय, महालेखा तथा राज्यका शक्तिशाली निकायमा पनि सत्ताको प्रभाव परेको गुनासो विपक्षी दलका नेताहरूको रहँदै आयो। तर विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै सरकारप्रति कुनै आक्रामक नीति अपनाएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध हडताल, आन्दोलनलगायत केही पनि कार्यक्रम गरेन। आफ्नै पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री बहुमतमा रहिरहे।
‘प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिइएको हो कि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको हो भन्ने प्रस्ट छ, समग्रमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन्,’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘काम गर्न खोजेका र चाहेका भए प्रधानमन्त्रीका लागि यो धेरै अनुकूल समय थियो।’ अस्थिरता, अध्यादेश, संसद् विघटन, महँगी, कालोबजारीजस्ता विषयमा सरकारको अलोकप्रियतामा प्रतिपक्षी जोडिन नसक्ने धारणा पौडेलको छ। ‘प्रधानमन्त्री काम गर्न दिएनन् मात्र भन्नुहुन्छ, कुन विषयमा काम गर्न पाउनुभएन भनेर एउटा उदाहरण पनि उहाँले देखाउन सक्नुहुन्न,’ पौडेलले भने, ‘बरु प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ सुनिनेगरी सरकारको कमी कमजोरी औंल्याउन सकेनन् भन्ने आरोप खेप्ने गरेका छन्।’
कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणमा पनि सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलमाथि नै दोष थोपर्ने गरेको पौडेलले चर्चा गरे।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले कहाँकहाँबाट अवरोध बेहोरे ? यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले केही टिप्पणी गर्न चाहेनन्। जनता समाजवादी पार्टीका डा. सुरेन्द्र झाले प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सेवा दिन खोज्दा प्रतिपक्षी दलले कहिले अवरोध नगरेको स्पष्ट पारे। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले अध्यादेश ल्याउनुभयो, संसद् विघटन गर्नुभयो। प्रतिपक्षी दललाई एकपटक पनि सोध्नुभएन तर जनतालाई सेवा दिने नाममा भने प्रतिपक्षी दललाई दोष दिन खोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘जनतालाई सेवा दिन र काम गर्न विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि सहयोग गरेका छन्।’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अकर्मण्यता र असक्षमता लुकाउन विपक्षी दललाई दोष दिने गरेको उनले आरोप लगाए।
यस्तै धारणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता भुवन पाठकको पनि छ। नेपाली कांग्रेस यसपटक इतिहासमै सबैभन्दा बढी कमजोर प्रतिपक्षी भएको उनको विश्लेषण छ। ‘बरु यसपटक नेपाली कांग्रेस सरकारको सहयोगीजस्तो भयो,’ पाठकले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आन्दोलन नगरी सघाउन खोजेको देखियो।’ देशमा पाँच वर्षसम्म स्थिरता कायम गर्न नेपाली जनताले एउटा दललाई झन्डै दुई तिहाइनजिक बहुमत दिए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशमा अस्थिरता निम्त्याएको उनले बताए।
प्रकाशित: १९ पुस २०७७ ००:३९ आइतबार
