केन्द्रमा बढीमा २७ जना सचिव राख्न विज्ञहरूले सुझाव दिए पनि सो सुझावविपरीत आवश्यकभन्दा दोब्बर बढी सचिव राखिएका छन्। अहिले पाँचवटा मन्त्रालयमा २/२ जना सचिव राखिएका छन्। अर्थमा दुई जना सचिव राख्ने पहिलेदेखिको परम्परा हो। तर अन्य चारवटा मन्त्रालयमा २/२ जना सचिव राखेर राज्यको अनावश्यक व्ययभार थपिएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँचजना सचिव राखिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँचजना सचिव राख्न आवश्यक नभएको विज्ञको भनाइ छ। तर उच्च तहका कर्मचारी सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्तिले संघमा माथिल्लो तहका दरबन्दी बढाउँदै लगिएको संघीय मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।  

दुईजना सचिव राखिएका मन्त्रालयमध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा गोपी मैनाली र सञ्जय शर्मा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा चन्द्र घिमिरे र वैकुण्ठ अर्याल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा राजेन्द्रप्रसाद भारी र प्रकाश माथेमा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमा रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र दिनेशकुमार घिमिरे र अर्थमा शिशिर ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी छन्। केन्द्रमा थोपरिएका अनावश्यक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राखिएको हो।  

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक जना सचिवका लागि एक वर्षमा कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ, त्यो पनि विभिन्न किसिमका भत्ताबाहेक। यसैगरी एक जना शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीका लागि १० लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ। कर्मचारी समायोजनको उद्देश्यका लागि सुरुमा केन्द्रमा सचिवको दरबन्दी ४० प्रस्ताव गरिएको थियो तर २०७५ मा समायोजन टुंगिँदा सचिवको दरबन्दी बढाउँदै ७० पु¥याइएको छ। यसैगरी समायोजन पूरा हुँदा सहसचिवको दरबन्दी २ सय ६१ र उपसचिवको दरबन्दी ९ सय ४७ थियो। हाल सहसचिवको दरबन्दी २ सय ८२ पुगेको छ भने उपसचिवको दरबन्दी पनि ९ सय ४७ बाट ९ सय ५१ पुगेको छ।  

अहिले पनि माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप गर्न संघीय मन्त्रालयमा परराष्ट्र,  श्रम र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको छ। ओएनएम परिमार्जन  गर्न भन्दै दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको हो।

अहिले पनि माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप गर्न संघीय मन्त्रालयमा परराष्ट्र, श्रम र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको छ। ओएनएम परिमार्जन गर्न भन्दै दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको हो। संघीय मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट माथिल्लो तहका दरबन्दी थप गर्न संघीयमा प्रस्ताव आएको स्वीकार गर्दै आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थपिने बताए। एक पदमा पनि दरबन्दी थप्नुपरे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने उनको भनाइ छ।  

वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यकीय काममा बाहेक ओएनएम परिमार्जन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयहरूले भने अत्यावश्यकीय काम देखाउँदै ओएनएम परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। केपी ओली सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले केन्द्रमा बढीमा २७ जना मात्र सचिव राख्न सिफारिस गरेको थियो।  

आयोगले एक मन्त्रालयमा एक जना सचिवले पुग्ने ठहर गरेको छ। यसैगरी संघमा कुल ३५ हजार कर्मचारी भए पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ। ‘अहिले केन्द्रमा राखिएका माथिल्लो पदका दरबन्दी अनावश्यक छन्। बढीमा २७ जना सचिव राखे पुग्छ,’ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले भने, ‘केन्द्रमा सचिव थप्दा त्यसले राज्यको व्ययभार बढाउँछ।’ आयोगले केन्द्रमा बढीमा १६ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको छ तर हाल २१ मन्त्रालय वटा राखिएका छन्। अझै तीनवटा मन्त्रालय थप्ने गृहकार्य हुँदै छ।  

सोमबार गृह मन्त्रालयमातहत विपद् प्राधिकरण कार्यालय थपिएको छ। सो कार्यालयका लागि १ सहसचिव, १ उपसचिवसहित ३७ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीयका एक उपसचिव ओएनएम सर्वे रिपोर्टमै त्रुटि भएको बताउँछन्। तल्लो तहका कर्मचारीलाई काठमाडौंबाहिर पठाउने र माथिल्लो तहका कर्मचारी सकेसम्म सिंहदरबारमै बस्ने मानसिकताबाट ओएनएम सर्वे गरिएको ती कर्मचारीको दाबी छ। केन्द्रमा राखिएका ७० सचिवमध्ये सातजना सचिव मात्र प्रदेशमा जानुपर्छ। अरू बाँकी केन्द्रमा बस्ने गरी ओएनएम सर्वे गरिएको छ।

करिब २ वर्षअघि गरिएको ओएनएम सर्वेमा ४८ हजार २ सय संघमा, करिब २२ हजार प्रदेशमा तथा ६८ हजार स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम गरिएको थियो। खनाल आयोग प्रतिवेदनका अनुसार देशभर ४ लाख ८८ हजार ९ सय ६४ जनाले हरेक महिना राज्यबाट सेवासुविधा तथा तलब बुझ्ने गर्छन्, जसमध्ये निजामती कर्मचारी १ लाख ४ हजार ८ सय ३५, नेपाली सेना ९६ हजार ७ सय ६६, नेपाल प्रहरी ७५ हजार ९ सय २७, सशस्त्र प्रहरी ३७ हजार १ सय १८, शिक्षक १ लाख ५४ हजार ७ सय ६० र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको संख्या १९ हजार ५ सय ८८ पुगेको छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०४:०८ बिहीबार