परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको झूटो प्रतिवेदन बनाउनेलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल–चीनको सीमामा कुनै समस्य नभएको तर केही सानातिना समस्या आए समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने तयारी भएको बताए।  

हालै केही सञ्चार माध्यममा कृषि मन्त्रालयको हवाला दिएर चीनले सात जिल्लामा सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। यसको कृषि मन्त्रालयले असार १० गते नै खण्डन गरेको थियो भने प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यमले पनि क्षमयाचना गरेका छन्। चीनले सात स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको भनेर आएको समाचार गलत भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘दुई देशको सम्बन्धमा खलल पर्नेगरी यो कुन कारखानाबाट प्रतिवेदन आएको हो त्यसको खोजी भइरहेको छ।’ उनले विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे सबै संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। दुई देशको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमा समाचार संप्रेषण नगर्न सुझाव दिँदै उनले यस्ता समाचारबाट भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले यसमा जो–जो संलग्न छन्, उनीहरूलाई कारबाही गरिने बताए।  

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गोरखा जिल्लाको रुई गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने कुराको पनि खण्डन गरेका छन्। ‘नेपाल र चीन दुई देशबीच औपचारिक सीमा निर्धारण हुनुअघि नै रुई र सानागाउँ लेकबेंसी जस्तो थियो। दुई देशले सीमा निर्धारण गरेपछि ११० घर कुरियालाई कता बस्ने भनेर रोज्न दिएको र ६० घर कुरियाले रुई रोजेका हुन्,’ उनले भने ‘त्यहाँ जबरजस्ती भएको होइन।’ विसं २०१६ चैत ९ मा भएको सीमा सम्झौता र २०१८ असोज १९ मा भएको सीमा सन्धिअनुसार ९८ वटा बाउन्ड्री मार्कर (सीमा चिह्न) बनेको उनले बताए। निकै बिकट भएका कारण सीमा चिह्न ३७ र ३८ कोर्न नसकिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए। समाचारमा भनिएजस्तो सीमा चिह्न ३७ र ३८ कहिल्यै खडा नै नभएको उनले बताए।  

‘दुवै देशमा ज्यादै भौगोलिक दुर्गमताको कारणले सीमा स्तम्भ ठडाउन नसकिने भनेर दुवै देश सहमत भएको अवस्था हो,’ उनले भने। खडा नै नगरिएका सीमा चिह्न हराइए, सीमा सारियो, भत्काइए जस्ता कुरामा कुनै आधार नै नरहेको उनले बताए।

‘चीन सिमानाको ८९ स्थानमा ९८ वटा सीमा चिह्न स्थापना गरिएकोमा ३३, ३७ र ३८ त्यतिबेला स्थापना गर्न सकिएको थिएन,’ उनले भने। ३३ नम्बर सीमा चिह्न पछि स्थापित गरिएको उनले बताए। ‘३७ र ३८ नम्बरको सीमा चिह्न ज्यादै बिकट भएकाले खडा नगर्ने भनेर निर्णय गरिएको हो’ उनले भने। १९७७ मा पहिलो निरीक्षण समिति बनेको थियो। यसको पहिलो संयुक्त निरीक्षण १९८९ मा भएको थियो। ‘५७, ६२, नम्बरका स्तम्भ त्यतिबेला खोजी गर्दा भेटिएनन्,’ उनले भने। उनका अनुसार तेस्रो संयुक्त निरीक्षण २००६ देखि पाँचवटा टोली बनाएर गरिएको थियो। त्यतिबेलाको निरीक्षणमा ५७ र ६२ स्तम्भ फेला परेका छन्। 

प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०२:३५ मंगलबार