अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सांसदले उठाएका विषयमाथि स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ६ गते स्पष्ट पारेअनुसार हुने बताए ।

सो सम्झौताका विषयमा यही जेठ १६ गते भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा संसद्बाट सम्झौता पारित नभएका अवस्थामा त्यसअन्तर्गतका बजेट र कार्यक्रम राखिएकामा प्रश्न उठाइएपछि अर्थमन्त्रीले सोबमोजिम स्पष्ट पार्ने सहमति भएको थियो ।  

नेकपा सचिवालयले विस्तृत छलफल गरी सो सम्झौताबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ ।    मन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार वैदेशिक सहयोग लिई कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेकाले अब क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सुरु गर्दै जनजीवनलाई क्रमशः गतिशील बनाइने र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा पछि रकमान्तर गर्न सकिने जनाए ।  

बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित भएको तथा सङ्घ र प्रदेशको बजेट विनियोजन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावका आधारमा गरिएको जनाउँदै उनले श्रम र सीपलाई रुपान्तरण गरी नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको बताए ।  

उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यालयगत खर्चमा २८ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ०७:३५ सोमबार