काठमाडौं - शक्ति र सत्तामा हुनेले जेसुकै गरेपनि उनीहरूलाई ढाकछोप गर्न तल्लीन रहेको सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा नागरिकमाथि कडा कारबाही गर्ने कदम चालिरहेकोे छ। त्यसैको उदाहरण हुन्– साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय।

उनलेसरकारले गरेका गलत कामबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह गर्दै आएका थिए। प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनलाई गत बुधबार साँझ ललितपुर कुसुन्तीबाट पक्राउ गरेको थियो। सोमबार उनीमाथि थप कारबाहीका लागि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले उपाध्यायविरुद्ध आइतबार दिउँसो मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए।

दुई साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासँग सामाजिक सञ्जालमा उपाध्यायको टसल (द्वन्द्व) परेको थिए। साताअघि उनले आफ्नो फेसबुक वालमा प्रधानमन्त्रीको किड्नी फेरेको र गिदी पनि फेर्नुपर्ने भन्दै स्टाटस लेखेका थिए। उनलाई पक्राउ गर्न आधार मानिएको मुख्य अभियोगपत्रमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक उपाध्यायले सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति राख्दै आएको थिए। 

सरकारविरोधी उत्तेजित गतिविधि सामाजिक सञ्जाल र मन्त्रालयको साइटमा पोस्ट गरेको बहाना बनाउँदै उनलाई पक्राउ गरिएको हो। उनको नाममा व्यक्ति र सरकारका तर्फबाट दुईवटा उजुरी साइबर ब्युरोमा परेका छन्। उनलाई पाँच दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। 

‘संविधानले तोकेको विषयमा बोल्दा पनि सरकारले आवाज दबाउन खोजेको छ, यो गम्भीर विषय हो।’

साइबर ब्युरोका एसएसपी नवीन्द्र अर्यालका अनुसार उपाध्यायले सरकारविरोधी गतिविधि र भड्किला अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि अदालतको आदेशपछि पक्राउ गरिएको हो। ‘पछिल्लो समय यसरी सामाजिक सञ्जालमा बढी उच्छृंखलता देखाउनेमाथि कारबाही बढेको छ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो नियाकले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि हामीले पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाएका हौं।’

आलोेचना गर्नै नहुने ?
प्रहरीकोे साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेको आधारमा २० जनाभन्दा बढी कारबाहीमा परेका छन्। साउनयता साइबर अपराध गरेको आरोपमा ९३ जना प्रक्राउ परेका छन्, जसमध्ये १५ जना कारागार चलान भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ।

चार वर्षयता साइबर अपराधको दर बढ्दो छ। २०७३/०७४ मा ३२ जना साइबर अपराधसम्बन्धी कारबाहीमा परेका थिए। २०७४/०७५ मा सय जना, २०७५÷०७६ मा एक सय ६७ जना र यो आर्थिक वर्षमा ९३ जना साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कारबाहीमा परेका थिए।

यसरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा च्याप्प समाएर कारबाही गर्ने सरकारको प्रवृत्तिप्रति अधिवक्ता, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। अधिवक्ता सरोज गिरीले प्रहरी वा राज्यका माथिल्लो निकायका व्यक्तिले सामान्य विषयलाई लिएर कारबाही गर्नुलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन सकिने बताए।

उनले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कानुनको खिल्ली उडाउने गरी सरकारले आफ्नो कारबाही शैली अघि बढाएको जानकारी दिए। ‘बोलेकै र लेखेकै आधारमा सरकारले च्याप्प समाउनु भनेको कानुनलाई पनि अटेर गर्नुजस्तै हो,’ उनले भने,‘यसले कानुनको मर्यादामा असर पारेको छ नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लगाउने देखिन्छ।’

नेपालको संविधान धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वततन्त्रतालाई सुरक्षित गरेको छ। कोही व्यक्तिले राज्यको काम कारबाही र चित्त नबुझेको विषयमा बोल्न र आफ्ना भनाइ राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले स्वतन्त्र विचारहरूलाई पनि राज्यप्रतिको प्रहार भन्दै पक्राउ गरेको छ। अधिवक्ता गिरीले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्न पाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेकाले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताए। उच्छृंखल र व्यक्तिगत सम्बन्धमाथि प्रवाह गरेर लेख्दा सचेत गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ।

साइबर अपराध ऐनअनुसार भौतिक बल प्रयोगबिना कम्प्युटर प्रविधि र इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा पीडितको इच्छा र चाहनाविपरीत साइबर स्पेसलाई प्रभावमा पारी सूचनाको सिर्जना, वितरण, फेरबदल, चोरी, दुरूपयोग र नष्ट गर्ने कार्य साइबर अपराध मानिन्छ। यसभित्र सामाजिक सञ्जाल पनि जोडिएको छ।

उनका अनुसार पछिल्लोे समय राज्य निकायले आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्नका लागि साइबर अपराध र अभद्र व्यवहारको मुद्दामा कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ (१)मा उल्लेख गरिएको ‘अभद्र व्यवहार’सम्बन्धी कानुन प्रहरी र पहुँचवालाले प्रतिशोध साधी सर्वसाधारण जो कोहीलाई फसाउन थालेका उदाहरण धेरै छन्।सामान्य भनाभन, झैझगडा, रुखो व्यवहार, आमने–सामने हुने कुराकानीलाई पनि ‘अभद्र व्यवहार’मा मुद्दा चलाउन मिल्छ। 

गत माघ १ गते त्रिभुवन विमानस्थलको चेकिङ कक्षमा कार्यरत प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठ र गायिका आस्था राउतबीच भनाभन भएपछि आस्थालाई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही भएको थियो।वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले जाहेरीकर्ताले दुःख दिने नियतले नै अभद्र व्यवहार र साइबर अपराधको कारबाही गर्न लागिएको बताइन्। उनले अहिले जोकोहीले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारका व्यक्तिहरूलाई रिस उठ्यो भनेर त्यसलाई आधार बनाएर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको हकहितमा काम गर्दै आइरहेको फ्रिडम फोरमले पछिल्लो समय सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउन खोजेको तर्कसहित बिहीबार त्यसको विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न पदमा रहेको पदाधिकारीहरूको काम, कारबाही र सार्वजनिक चासो रहेको नीतिगत विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दा गिरफ्तार गर्ने सरकारको शैलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी अध्यक्ष तारानाथ दाहालले यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने किसिमको रहेको बताए। उनले राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारलाई दबाउँदै लैजान पछिल्लो समय विभिन्न फर्मुलाहरू अपनाउने गरेको जानकारी दिए। ‘संविधानले तोकेको विषयमा बोल्दा पनि सरकारले आवाज दबाउन खोजेको छ, यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने।

कहाँ पोख्ने असन्तुष्टि ?
त्यसो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले नै सुरक्षित गरेको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताले सरकारका काम–कारबाही र कदमप्रति जुनसुकै माध्यमबाट आक्रोस पोख्नु स्वाभाविक मानिन्छ। त्यसलाई सुझावको रूपमा मनन गर्दै आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउने तत्परता देखाउनु प्रजातान्त्रिक मुलुक र सरकारकोे मुख्य दायित्व पनि हो।

तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको भनिएको मुलुक नेपालमा पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध एकशब्दसमेत बोल्न नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। सरकारको आलोचना, टिप्पणी र व्यंग्य गर्दा त्रसित हुनेपर्ने अवस्थामात्रै छैन, जेल सजायसमेत भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जनअपेक्षा र विकासलाई कुल्चँदै राजनीतिमै लडखडाइ रहेको दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले आफू सच्चिनुपर्ने त कहाँ हो कहाँ उल्टो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७७ ०१:३२ सोमबार