काठमाडौं – नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बिलम्ब हुँदै गएकाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन प्रक्रिया लम्बिँदा पीडित पक्ष थप आहत बनेको ठहरसमेत ओएचसिआरले गरेको छ।

जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ४३औं सभालाई सम्बोधन गर्दै उच्चायुक्त मिसेल ब्याचलेटले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा पुगेकाले तत्काल सरोकारवालालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। ‘म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छु पीडित पक्ष, अन्य सरोकारवाला र बृहत्तर नागरिक समाजसँग भरपर्दो परामर्श प्रक्रियामार्फत विश्वासको वातावरण बनाउनुस्’, उनले भनिन्, ‘नेपाल यतिबेला संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ।’

नेपालमा बृहत् शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १३ वर्ष बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन। शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम पूरा भए पनि महŒवपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बिलम्ब गरिएको भन्दै उचायुक्तले चासो व्यक्त गरेका हुन्। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मानवअधिकार परिषद्मा संक्रमणकालीन न्याय टुंगिने प्रक्रियामा पुगेको बताएका थिए। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई गम्भीरता साथ लिएको र टुंग्याउन लागिपरेको उनले बताएका थिए। मन्त्रीको भनाइ अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै उच्चायुक्तले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सरकारले बेपत्ता पारिएका नागारिक छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी चयन गरे पनि आसलाग्दो काम हुनसकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नेपालमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनका ३० हजारजति उजुरी यी आयोगमा परेका छन्। ती उजुरीमध्ये नौ हजार गम्भीर प्रकृतिका छन्। ओएससिएचआरको पछिल्लो चासोले द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिन सरकारमाथि दबाब परेको छ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०१:२९ आइतबार