काठमाडौं - प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफू तथा आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर १७ हजार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले यो प्रावधानको अटेरी गरेका छन्। सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको रिपोर्टका आधारमा तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न पत्र पठाएको बताए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिरेपछि पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्नैपर्छ। फेरि पनि अटेरी गरेमा त्यस्ता कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। सतर्कता केन्द्रले हरेक वर्ष स्थानीय तहका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा प्रहरीको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्छ। केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सुरुको ६० दिनभित्र १७ हजार १ सय २७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। तीमध्ये संघमा १४ हजार ६ सय ९९, प्रदेशमा ४८ र स्थानीय तहमा २ हजार ४ सय १० जना छन्।

निजामती कर्मचारीतर्फ ८७ हजार २ सय ७९ कर्मचारीमध्ये १ हजार ९ सय ३९जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। यसैगरी नेपाली सेनाका ९१ हजार ६ सय ८० जनशक्तिमध्ये ४ सय ६६ जनाले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। प्रहरीतर्फ ९८ हजार ३ सय ५ प्रहरीमध्ये १ सय २६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। यसैगरी ७७ हजार ४ सय ४६ जना शिक्षकमध्ये ११ हजार १ सय ५७ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्नेमा बढी शिक्षक छन्।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिरेपछि पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्नैपर्छ। फेरि पनि अटेरी गरेमा त्यस्ता कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको ठाउँमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार आव २०७५/७६ का लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्याद भदौ २९ थियो।

ककसले बुझाउनुपर्छ विवरण

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकिएका अन्य संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। ऐनअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, सदस्य, पदाधिकारी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिवहरूले संघीय संसद् सचिवालयमा, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिबाट मनोनीत पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ।

यसैगरी निजामती कर्मचारीले निजामती किताबखानामा, सरकारबाट नियुक्त आयोगका पदाधिकारीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा, सेनाले सैनिक अभिलेखालयमा, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले राष्ट्रिय किताबखानामा, राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण भएको बैंक, समिति, संस्थान, आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, प्राधिकरणले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार प्रदेश सरकरका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीलगायतले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यले सम्बन्धित स्थानीय तहमा विवरण बुझाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७६ ०१:३४ बिहीबार