काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यति समूहलाई सरकारी जग्गा भाडामा दिनेदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्मका विषयवस्तु उठाइएको छ। पार्टी एकता भएको २१ महिनापछि आयोजित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा सरकारी नियुक्ति, सीमा विवाद र नेताहरुको सम्पत्ति छानबिनको विषयले पनि उत्तिकै स्थान पाएको छ।

राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित बैठकको उद्घाटन सत्रमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सरकारले यती होल्डिङसलाई जग्गा भाडामा दिएको निर्णयको बचाउ गरे। त्यसक्रममा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयको बचाउमात्रै गरेनन् अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयको पनि प्रतिरक्षा गरे।

यती होल्डिङससँग आफ्नो कुनै मितेरी साइनो नभएको बताउँदै उनले विधिसंगत ढंगले जग्गा भाडामा दिइएको बताए। उनले विधिसंगत काम गर्दा पनि सरकारविरुद्ध प्रचार युद्ध छेडिएको आरोप लगाए। ‘१२ वर्ष अगाडिको कोङ्दे भन्ने रिसोर्ट रहेछ, त्यसलाई जोडेर ल्याइएको छ। शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा सायद माओवादी पनि सरकारमा थियो कि ?’ ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतिर फर्किदै भने, ‘शेरबहादुरजीको पालामा कालिमाटीको जमिन भाडामा दिएको भेटियो। प्रक्रिया पु¥याएरै भाडा दिइएको रहेछ।’ अघिल्लो सरकारले भाडामा दिएको विषयलाई पनि यही सरकारले भाडामा दिएको हो जसरी प्रचार युद्ध छेडिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरे। ‘पाथीभरामा दुगड ग्रुप र यतिको कुरा रहेछ त्यहाँ पनि व्यापारिक घराना जोडिएको देखियो। त्यसकारण म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु। व्यापारिक घरानाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनांै। हामीले संविधान, कानुन अनुसार हेर्ने हो। हामी देशमा कसैले पनि विकासका काम अगाडि बढाउन, स्वच्छ ढंगले काम अगाडि बढाउन भन्ने चाहन्छौं। जोसुकैलाई पनि कानुनसम्मत् ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौं। कानुनविपरीत जान दिँदैनौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

अध्यक्ष ओलीले एमसिसी सम्झौताबाट मुलुकको सार्वभौमिकतामा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्दै भने, ‘यस सम्झौताबाट सार्वभौमिकतामा कुनै असर गर्दैन। अमेरिकाले पनि थप स्पष्ट पारेकाले अप्ठेरो मान्नुपर्ने केही छैन। यो अनुचित छैन, यसले नोक्सान पर्ने छैन।’

ओलीले एमसिसी सम्झौताबाट मुलुकको सार्वभौमिकतामा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्दै त्यसको बचाउ गरे। ‘यस सम्झौताबाट सार्वभौमिकतामा कुनै असर गर्दैन। अमेरिकाले पनि थप स्पष्ट पारेकाले अप्ठेरो मान्नुपर्ने केही छैन। यो अनुचित छैन। यसले नोक्सान पर्ने छैन। यसले सार्वभौकिता, स्वाधीनतामा प्रतिकूल असर पार्ने छैन’, उनले भने। उनले एमसिसी सम्झौता विश्वका विभिन्न ४९ देशसँग भइसकेको उदाहरण दिँदै सडक स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आउने सहयोगलाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिसँग नजोडन समेत केन्द्रीय सदस्यलाई आग्रह गरे। ‘अमेरिकाले यस्तो सम्झौता विभिन्न ४९ देशसँग गरिसकेको छ। यसलाई इन्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छैन। कसैको हिडेन इन्ट्रेस्टसँग जोडिनु पनि गलत हो। हामी आफ्ना इन्ट्रेस्टका लागि अरुका इन्ट्रेस्टका पछि दगुर्दैनौं। हामीले उस (अमेरिका) का लागि गर्ने होइन, हाम्रा लागि गर्ने हो,’ ओलीले भने। उनले एमसिसी सदनबाट छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्ने धारणासमेत राख्दै तत्कालीन परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसलाई सम्झौताको चरणसम्म ल्याएको बताए।

रावल, शाक्य र पोखरेलको आपत्ति
बैठकको कार्यसूचीमा एमसिसी र नेपाल–भारत सीमा विवाद नपरेको भन्दै पार्टीका तीन नेताले आपत्ति जनाए। भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र लिलामणि पोखरेलले बैठकको कार्यसूचीमा यी दुई विषय नपारिएको आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरुले बैठकको कार्यसूचीमा यी दुवै विषय राख्न माग गरेपछि अन्य सदस्यले समर्थन गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन सत्रमा एमसिसीबारे धारणा राखेपछि यसलाई छलफलको कार्यसूचीमा राख्न माग गरिएको थियो।। रावल, शाक्य र पोखरेलको मागमा अन्य सदस्यले पनि समर्थन गरेपछि यी दुई विषयलाई पनि बैठकको कार्यसूचीमा राखिने भएको छ। भारतले नेपालको लिपुलेक आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको विषय सत्तारुढ दलको केन्द्रीय कमिटी बैठकको अजेन्डा नबन्नु दुखद भएको नेताहरुले बताएका थिए।

०७७ चैतमा महाधिवेशन प्रस्ताव
बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवशेन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।

महाधिवेशनअघि ०७७ भदौमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका पनि प्रतिवेदनमा छ। गत मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा महाधिवेशन मिति तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यतिबेलाको राजनीतिक प्रतिवेदमा पनि ०७७ को अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख थियो। सोही राजनीतिक प्रतिवेदनमा महाधिवेशनअघि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने र सो अभियान फागुन १ देखि सुरु भएर असार मसान्तमा हुने उल्लेख छ।

आगामी फागुन १ देखि १५ सम्म प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिले बैठक बसेर अभियानको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, फागुन मसान्तसम्म पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनहरू केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यकर्ता भेला गरी अभियानसम्बन्धी अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चैत र वैशाखमा केन्द्रीय संगठन विभागको योजना र निर्देशनअनुरुप सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने, जेठ मसान्तसम्म घरदैलो, पदयात्रा र टोलभेला तथा सभाको आयोजना गर्नुपर्ने र असार महिनामा स्थानीय तहमा जनसभा गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।

१५ वटा समूह गठन
बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न २९ जनाको १५ वटा समूह बनाइएको छ। बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठानिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समूह निर्माण गरिएको हो। समूह निर्माणपछि बिहीबार सभागृह, पार्टी कार्यालय धुम्बाराही र पेरिसँडाडामा छलफल हुनेछ। समूहमा सचिवालय सदस्य सहभागी छैनन्। केन्द्रीय सदस्यले समूहमा आफ्ना धारणा राख्न करिब २० मिनेट पाउनेछन्। उनीहरुले समूहमा प्रस्तुत गरेको धारणाको निचोडसहित टोली नेताले मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्न पाउनेछन्।

चीनलाई कमजोर पार्ने अमेरिकी रणनीति
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले बैठकमा प्रस्तुत गरेको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को भने प्रशंसा गरिएको छ। तर अमेरिकाले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिकलाई भने चीनलाई कमजोर पार्न ल्याइएको रणनीतिका रुपमा आलोचना गरिएको छ। चीनले अघि सारेको बिआरआईले विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो कनेक्टिभिटी र आर्थिक साझेदारीको रणनीतिको रुपमा काम गरिररहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अतिमहाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा आफ्नो एकक्षत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ नयाँ रणनीतिको विकास गरिरहेको सन्दर्भमा हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने हिसाबले इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति अगाडि बढाइएको भन्दै प्रतिवेदनमा आलोचना गरिएको छ। यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि चीनको प्रशंसा गरिएको थियो। बैठककमा अध्यक्षद्वयले राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठानिक तथा विधान संशोधन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सदस्यद्वय जगन्नाथ खतिवडा र राजेन्द्र राईले नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न र व्यानरको दायाँबाँया राखिएको अध्यक्षद्वयको तस्बिर हटाउन माग गरेका थिए। बैठकमा कसैलाई पनि बोल्न नदिने भनिए पनि राई र खतिवडाले हात उठाएरै कार्यकर्तालाई आचारसंहिता लगाउने नेताहको प्रस्तुतिचाहिँ सामन्ती भएको भन्दै सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई बैठकमा छलफलको विषय बनाउन माग गरे। ‘नेताहरुको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै सामन्ती शासकको भन्दा फरक छैन। कम्युनिस्ट नेताहरु हरेक कुरामा पारदर्शी हुनुपर्छ, कार्यकर्तालाई आचारसंहिता लगाएर पेल्दा आफ्नो अवस्थाबारे ध्यान दिने कि नदिने ? अब नेताहरु सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं’, खतिवडालाई उद्धृृत गर्दै एक नेताले भने। त्यसैगरी राईले व्यानरको दायाँबायाँ तस्बिर राखेर राजरानीको झल्को दिन खोजेको हो भन्दै अध्यक्षद्वयलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘हामीले सम्बोधन गर्दा पनि कमरेड भन्नुपर्ने हो। व्यानर पनि सामान्त शासकले प्रयोग गर्ने अनूभूति गराउने नेताहरुको शैली ठिक हो कि बैठिक हो’, उनले प्रश्न गरेका थिए।

त्यसैगरी अर्का केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले सरकारी नियुक्ति पारदर्शी नभएको, हिजो आन्दोलन दबाउन लागेकालाई पार्टीले संरक्षण गरेको, पार्टीका योग्य र इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाइएको विषयमा अध्यक्षद्वयसँग प्रश्न गरेका थिए। ‘आर्थिक रुपमा पारदर्शी नहुने हो भने हिजोका शासक र आजका शासकमा के फरक भयो’, रावलले हात उठाउँदै बैठकमा प्रश्न राखेका थिए।

प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०१:५१ बिहीबार