ओखलढुंगा – जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले दर्जनौं सवारी साधनका साथै करोडौं मूल्यबराबरका सामग्री कौडीको भाउमा विक्री गरेको विवाद नसेलाउँदै सोही प्रकृतिका थप निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार थप मनपरी निर्णय भएको खुलेको छ।

सो प्रतिवेदन सच्याउने म्यादभित्र ती निर्णय सच्याउने ठाउँ नै देखिँदैन। समितिले आव २०७५/७६ मा समितिको कार्यसञ्चालन कोष खाताबाट १३ लाख ५० हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गरेको छ। मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ विपरीत समितिले सो रकम खर्च गरेको हो। जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ को बुँदा १०(१) तथा नेपाल सरकार सचिवस्तर २०७५ माघ ८ कायअनुसार समितिका सबै खाताको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ख–६ विविध खातामा सारेर मात्र रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि समितिले सो व्यवस्थाविपरीत खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। निर्देशिकाको सो व्यवस्थाविपरीत समितिको कार्यसञ्चालन कोष खाताबाट खर्च गरेको १३ लाख ५० हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ तीन पैसा खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

समितिले आव २०७५/७६ मा कार्य सञ्चालन कोषबाट १३ लाख ५० हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गरेको छ।

२०७५ फागुन ३० मा बसेको जिल्ला समन्वय समिति बैठकले समितिको मौज्दात कोषमा रहेको रकमबाट समन्वयका सदस्यहरूको बासस्थान मर्मत, प्रतीक्षालय निर्माण, ग्यारेज निर्माणलगायत काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई २०७६ असार ७ गते ज्येष्ठ सदस्य ओमकुमारी दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७६/९/६ मा स्वीकृत जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार मौज्दात कोषको रकम सोझै खर्च गर्ने अधिकार छैन। निर्देशिकाअनुसार जिल्ला सभाबाट मात्र कोषको रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिस्पर्धाविना सोझै खरिद
जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले बोलपत्रको माध्यम नअपनाई सोझै विभिन्न निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएको छ। कार्यालय परिसरमा प्रतीक्षलय निर्माण, गाडी पार्किङ सेड निर्माण, पुरानो भवन मर्मत तथा साइड क्लियरेन्स, साविक प्राविधिक कार्यालय कोठा ढलान, साविक प्राविधिक कार्यालय छाना तथा कोठा मर्मत र साविक प्राविधिक कार्यालय रंगरोगन गर्न बोलपत्र नगरी ६ वटा निर्माण व्यवसायीलाई सोझै बोलाएर काम लगाएको हो।

एउटै प्याकेज बनाई एकै पटक खरिद गरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु/सेवा प्राप्त गर्नुपर्नेमा लागत अनुमानकै हाराहारीमा सम्झौता गरी समितिले शुभलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, रेम्बोलो कन्स्ट्रक्सन, जनता डेभलपर्स, कामाख्या कन्स्ट्रक्सन, नर्वदा कन्स्ट्रक्सन सेवा र सप्नावती निर्माण सेवालाई समितिले सोझै काम लगाएको हो। कार्यालयले २४ लाख २८ हजार ४ सय ४३ मूल्यबराबरको विभिन्न मर्मत, निर्माणलगायत कार्य बोलपत्रको माध्यम नअपनाई सोझै खरिदबापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ। साविक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको कोठा ढलान, मर्मत र रंगरोगनको काम गर्न १० लाख ९६ हजार १ सय ६ मा सम्झौता गरी कामाख्या कन्स्ट्रक्सन, नर्वदा कन्स्ट्रक्सन सेवा र सप्नावती निर्माण सेवालाई समितिले सोझै काम लगाएको पाइन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२)मा खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नमिल्ने, साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को निमय ८४ मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजनाअनुसार २० लाखसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य र जुनसुकै सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्र र नियम ३१ अनुसार सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले रोलतार, तारजाली, सवारी साधनलगायत करोडौं मूल्यबराबरको सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि अनुसन्धान भइरहेको छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७६ ०३:२२ बिहीबार