काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार काठमाडौँ फ्रीडम फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सुरक्षा र दण्डहिनता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन्। संक्रमणकालिन न्याय ब्यबस्थापनमा प्रतिबद्धता जनाएको १३ वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि विवाद समाधान नभएको उनले बताए। 'सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन संशोधन गर्नु पर्ने विषयमा पनि १० महिनादेखि केहि भएको छैन', अध्यक्ष शर्माले भने 'दण्डहीनता कम गर्न र संक्रमणकालिन न्यायको सम्पादनमा सरकार कुनैपनि हिसाबले गम्भीर छैन।'
यस्तै अध्यक्ष शर्माले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी बिधेयक ल्याउने,कानून संशोधन गर्ने कार्यले संशय पैदा भएको बताए। 'पत्रकारको विषयमा विधेयक आउँछ सरोकारवालालाई थाहा हुन्न, गुठी सम्बन्धी बिधेयक आउँछ सरोकारवाला बिरोधमा उत्रनुपर्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धी बिधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ तर आयोग नै बेखबर हुन्छ। यसलाई कसरि बुझ्ने?', शर्माले प्रश्न गरे। मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हाम्रो निरन्तरको खबरदारी ले मात्र यो अवस्था आएको भन्दै निरन्तर वकालत गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ १०:१८ आइतबार
