दमक - बहुमत र अल्पमत विचको विवादले मोरडको उर्लाबारी नगरपालिकाको कामकाज एक महिनासम्म प्रभावित भयो। अल्पमतमा रहेको प्रमुख खड्ग फागोविरुद्ध बहुमत सदस्यले मुद्दा हाले। उच्च अदालत विराटनगरले बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो। उपप्रमुख लक्ष्मी भण्डारीकै नेतृत्वमा मुद्दा हालिएपछि सेवा प्रवाह एक महिनासम्म प्रभावित भयो। विवादको मुख्य जड भनेकै अल्पमत र बहुमतको मुद्दा हो।

अल्पमतमा रहेका कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख फागोले ६ जना मात्रै कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य राखेर गरेको निर्णय अवैध भएको दाबीसहित भण्डारीलगायत १३ जना अदालतमा गए। अदालतले काम नगर्नू भन्ने आदेश दियो। उपप्रमुख भण्डारीले प्रमुख फागोले नियतबस पेलेर लैजान खोजेकाले अदालतसम्म पुग्नुपरेको बताइन्। ‘अदालतको अन्तिम आदेश त आएको छैन, पुरानै नगरसभाबाट पास भए बमोजिमको काम अहिले भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अल्पमत बहुमत नभएपछि हेपाइ प्रवृत्ति बढेको हो।’ उनले अदालतले नै मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने बताइन्। अनुगमन समितिको संयोजक बनाइए पनि अधिकार भने प्रमुखले नै खुम्चाएको आरोप लगाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी पनि निर्वाचित नै हौ, पदले तल माथि भयौंहोला र जिम्मेवारीका काम त सहज ढंगले गर्न दिनुपर्छ।’ भण्डारीले अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हामी सहमतिकै पक्षमा छांै, तर नियत नराम्रो भएपछि के लाग्छ र ?

गौरादह नगरपालिकामा अनुकूलको निर्णय नभएपछि मेयरले बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाउँदै उपप्रमुख गिता भेटवालले बैठक बोलाएर निर्णय गराइन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख रोहितकुमार शाह अल्पमतमा छन्। ३ मंसिर २०७५ मा झापाको गौरादह नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेर शाह बाहिरिएलगत्तै बहुमत सदस्यले अर्को बैठक बसालेर निर्णय गरे। बैठकले प्रमुखका अधिकार घटाउँदै उपप्रमुखलाई समेत दिने भनियो। तर प्रमुख शाहले राजपत्र प्रकाशनका लागि प्रमाणित नगरेपछि विवाद बढेको थियो। गौरादह नगरपालिकाका प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीले विधि र प्रक्रियामा असहमति रहेको उल्लेख गरे। ‘प्रमुखले सधै सर्वोपरि हित मात्रै सम्झेमा विवाद नहुने थियो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत लाभको पछि लागेपछि विवाद हुने न हो ?’

विवाद यतिसम्म छ कि गौरादह ९ का वडाध्यक्ष सिताराम भटटराईको नेतृत्वमा भएको काम नै उपप्रमुख भेटवाल नेतृत्वको समितिले मापदण्ड अनुरूप नभएको भनेर भुक्तानी दिन नसक्ने भन्यो। गौरादह ७ हुँदै गौरादह ९ सम्म पुग्ने सडकको २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी डेढ वर्षदेखि रोकिएको हो। नगरप्रमुख रोहितकुमार शाहले भुक्तानीका लागि लेखा शाखालाई तोक लगाए पनि प्रक्रिया नपुगेको भनेर भुक्तानी दिइएको छैन। त्यसकै कारण नगरभित्र विवाद बढ्दो छ। ‘उपप्रमुख गिता भेटवाल नेतृत्वको अनुगमन समितिले गुणस्तरहीन काम भएको भनेर प्रतिवेदनसमेत दिएको छ। तर प्रतिवेदनलाई अटेर गरेर भुक्तानीका लागि दबाब दिइने गरिएको विषय ठिक होइन,’ उपप्रमुख भेटवालले भनिन्, ‘जनताले सुविधा पाउनुपर्छ तर गुणस्तरहीन कामको भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न सकिदैँन।’ यही विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि कार्यपालिका बैठकमा समेत चर्काचर्की परेको भेटवालले बताइन्। ‘कुनै वार्डअध्यक्षको स्वार्थ जोडिने विषयलाई लिएर नगरप्रमुखले नै गरेको व्यवहार चित्त बुझदो भएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो सडकको भुक्तानी कुनै हालतमा हुनुहदैन्। कि गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, नभए त कसरी भुक्तानी दिने ?’

गौरादह ९ का वार्ड अध्यक्ष सिताराम भट्टराईको दबाबपछि मेयर शाह आफंै सडक अनुगमनमा गएका थिए। नगरका एक प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार सडक अत्यन्तै गुणस्तरहीन छ। ‘भुक्तानी दिनका लागि कति यस्तो मरिहत्ते गरेको भनेर अहिलेसम्म बुझ्न सकिएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले दिएको प्रतिवेदन टेकेर कुनै हालतमा भुक्तानी हुँदैन। कर्मचारीले समेत अख्तियारको त्रासले भुक्तानी दिन सकेका छैनन्।’ नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर मिश्रले प्रक्रियागत केही त्रुटि सडक निर्माणमा भएको उल्लेख गरे। ‘भुक्तानी दिने विषयमा कुरा भएको पनि हो,’ उनले भने, ‘तर भुक्तानी भइसकेको छैन।’

गौरीगन्ज गाउँपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ। राप्रपाबाट निर्वाचित अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ मात्रै छन्। उपाध्यक्ष दिपेन्द्र थापासहित बुहमत सदस्य कांग्रेसका छन्। आफू अनुकूलको योजना पार्न विवाद भएपछि साउन २०७४ मा बस्ने भनिएको गाउँसभा माघ २०७४ मा मात्रै बस्यो। बेलामा गाउँसभा गर्न नसक्दा २०७४ मा ७ करोड बढी बजेट खर्च नै हुन सकेन। कहिले कर्मचारी नियुक्तिमा कहिले गुणस्तरीय काममा विवाद भइरहेकै छ। गौरीगन्जका स्थानीय सञ्चारकर्मी मदन राजवंशीले गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण भएका धेरैजसो सडक गुणस्तरीय नभएको बताए। ‘पटकपटक खबरदारी गरेकै छौं,’ उनले भने, ‘हामी उपाभोक्ता त आजितै भइसक्यांै।’

अध्यक्ष श्रेष्ठ भने विचारमा विविधता भएकै कारण विवाद आउनु स्वभाविक ठान्छन्। ‘उहाँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, म त एक्लै नै छु,’ उनले भने, ‘तर विधि विधान अनुरूपकै काम गरौं भनेका छौं।’ श्रेष्ठले आफू अल्पमतमा परेका कारण धेरैजसो विकास निर्माणका काम र अधिकार वडाध्यक्षलाई सुम्पने गरेका छन्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७६ ०३:४७ आइतबार