नेपालगन्ज– नेपालगन्जस्थित एक सहकारी संस्थाको ‘रकम अपचलन’ सम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पार्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक(डिएसपी) प्रकाश सापकोटाको राजनीतिक दबाबमा सरुवा गरिएको छ। सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको करोडौं रकम अपचलन गरेको अभियोगमा जिप्रका बाँकेले वर्तमान र निर्वतमान कार्यसमिति पदाधिकारी तथा कर्मचारी समेत गरी ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। २०५१ सालमा स्थापना भएको उक्त सहकारीले ग्राहकबाट संकलन गरेको कुल ५२ करोडभन्दा बढी रकम मध्ये २६ करोड अपचलन गरेको संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षणबाट र ३८ करोड अपचलन भएको जिल्ला सहकारी संघको छानविनबाट पुष्टि भइसकेको छ।

मुद्दाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि संस्थाका तत्कालिन उपाध्यक्ष अजयकुमार पाठक र कार्यसमिति सदस्य तथा कर्जा लगानी उपसमिति सदस्य दीपककुमार बर्मा लगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरु फरार छन्। पाठक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ र बर्मा वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष हुन्। 

सोही मुद्दाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि संस्थाका तत्कालिन उपाध्यक्ष अजयकुमार पाठक र कार्यसमिति सदस्य तथा कर्जा लगानी उपसमिति सदस्य दीपककुमार बर्मा लगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरु फरार छन्। पाठक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ र बर्मा वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष हुन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का स्थानीय नेतासमेत रहेका पाठक र बर्मा विरुद्धको मुद्दा प्रभावित पार्न अनुसन्धान अधिकृत रहेका सापकोटाको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ठाडो आदेशमै काज सरुवा गरिएको हो।  

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उक्त मुद्दाको अनुसन्धानका लागि डिएसपी सापकोटालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो। जिप्रका बाँकेमै दरबन्दीमा रहेका उनलाई राजनीतिक दवावमा काठमाडौं सरुवा गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सिंहदरबारमा सरुवा भएपछि डिएसपी सापकोटा काठमाडौं गइसकेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको ठाउँमा सुरक्षा परिषदमै कार्यरत डिएसपी शिव सिंहलाई पठाउने भएको छ। सिंह जिप्रका बाँकेमा अझै हाजिर भएका छैनन्। 

सहकारी अपचलनको मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेका बेला अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा गर्नुले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको नेपालगन्जका बुद्धिजिवी तथा नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन्। ‘जनताको करोडौं रकम अपचलन गर्ने ब्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरिएको छ, यो घटनाले अन्यायमा परेका सहकारी पीडित जनतालाई थप पीडा दिएको छ।’ 

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरेर सहकारी अपचलन मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका डिएसपी सापकोटाको राजनीतिक दबाबमा सरुवा गर्नुले प्रहरीको काम गर्ने मनोबल कमजोर बनाएको उनका सहकर्मी बताउँछन्। ‘कानुन भन्दामाथि कोही हुन सक्दैन भन्ने गरिन्छ, तर हाम्रो यहाँ त वडाध्यक्षलाई जोगाउन डिएसपीकै सरुवा गरियो,’ एक जुनियर प्रहरी अधिकृतले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख बीरबहादुर ओलीले डिएसपी सापकोटाको एक्कासी काज सरुवा भएको बताए। सापकोटाको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमै कार्यरत शिव सिंह आउन लागेको कुरा मात्रै आफुले थाहा पाएको एसपी ओलीले सुनाए। ‘किन र के कारणले उहाँको सरुवा भयो, यसबारेमा मलाई केही थाहा छैन,’ उनले अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने। डिएसपीको सरुवा प्रकरणले चर्चित सहकारी अपचलन मुद्दा प्रभावित हुनेमा पीडितहरुको चिन्ता छ। मुद्दा प्रभावित होला त? भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा एसपी ओलीले भने, ‘जो आएपनि कानुन बमोजिम गर्ने हो, मुद्दा प्रभावित हुँदैन।’ प्रहरी नजरमा फरार रहे पनि वडाध्यक्ष बर्मा नेपालगन्जमै निर्वाध रुपले घुमिरहेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्। 

रकम अपचलन गरेको अभियोगमा जिप्रकाले ३५ जना विरुद्ध गत साउन ३० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएसँगै पक्राउ पर्ने सुईको पाएपछि वडाध्यक्ष पाठक र बर्मा मोबाइल अफ गरेर केही समयसम्म नेपालगन्जमै बसेका थिए। प्रहरीको उच्च तहबाट नै पक्राउ नगर्न निर्देशन आएका कारण सादा पोशाकका प्रहरीले पाठक र बर्मालाई निगरानीमा मात्रै राख्ने गरेका थिए। वडाध्यक्ष पाठक र बर्मा भारतमा रहेका आफन्त कहाँ लुकेर बस्ने गरेको स्रोतको भनाई छ। बेला–बेलामा नेपालगन्ज आएर बर्माले गोप्य राजनीतिक भेटघाट गर्ने गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। दुबै जनाले मुद्दा प्रभावित गर्न यतिखेर चौतर्फी रुपमा लविङ गरिरहेका छन्। सहकारी संस्थाका अधिकांश पीडितले भने आफूहरुको रकम अपचलन गर्ने जो सुकै ब्यक्तिलाई पनि हँदै सम्मको कानुनी सजाय र रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।  

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार रकम अपचलन मुद्दामा कुल ३५ जना मध्ये अहिले ६ जना मात्र नियन्त्रणमा रहेका छन्। मुख्य अभियुक्त रहेका सहकारीका बैंक प्रबन्धक एवम् वडाध्यक्ष पाठकका दाई अरुणकुमार, सहायक प्रबन्धक गंगाधर सुवेदी, सिइओ गोपाल भण्डारी, लेखा समिति सदस्यद्धय स्थिरमणि बज्राचार्य र ओमप्रकाश चौधरी तथा उपसहायक बलराम यादव हिरासतमा छन्। उनीहरु विरुद्ध अदालतबाट तेस्रो पटक म्याद थपिएको छ। 

‘सहकारीको वर्तमान र निर्वतमान कार्यसमिति पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ३५ जना विरुद्द मुद्धा दर्ता भएको छ, त्यसमध्ये ६ जना हाम्रो नियन्त्रणमा आईसकेका छन् र २ जना आरोपीको मृत्यु नै भईसकेको छ,’ मुद्दा शाखा एक अधिकृतले भने। उक्त मुद्दाका २७ जना आरोपी फरार रहेको जिप्रका बाँकेले जनाएको छ। कार्यालयले सहकारी पीडितसँग एक साताअघि जाहेरी मागेको थियो। अहिलेसम्म करिव ७ करोड बराबरको विगो दाबी गरेर एक सयभन्दा बढी पीडितले जाहेरी दर्ता गराईसकेका छन्। सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत सहकारी रकम अपचलन मुद्दामा १० करोड भन्दाबढी अपचलन भएको ठहर भएमा विगो भराई विगो बमोजिम जरिवाना र ६ वर्षदेखि ८ वर्ष कैद सजायको ब्यवस्था छ। 

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ १५:५४ बुधबार