काठमाडौं - सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच देखिएको विवादको असर जिल्लातहसम्म पनि देखिएको छ। नेकपाभित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा रामबहादुर थापाले छुट्टाछुट्टै गुट सञ्चालन गर्दा त्यसको असर तलसम्म परेको हो।

नेताबीचको विवादलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रीय नेताले जथाभावी टिप्पणी गर्न थालेपछि पछिल्लो सचिवालय बैठकले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने निर्णयसमेत गर्नुपरेको थियो। ५ भदौमा पार्टी अध्यक्ष ओली उपचार गर्न सिंगापुर जाने क्रममा ओली नेपालबीच भएको विवादको विषय बाहिर आएसँगै केन्द्रीय नेताहरू नै पक्ष–विपक्षमा उत्रिन थालेपछि सचिवालयको पछिल्लो बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्दै आन्तरिक सर्कुलरसमेत पठाएको थियो।

स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी तथा अन्य विभागीय प्रमुखसमेत ओली, दाहाल, नेपाल, श्रेष्ठ र थापा समूहमा विभाजित भएका छन्। गुटको समीकरण नमिल्दा पछिल्लो तीन सातायता ओली नेपालको बोलचालसमेत बन्द भएको छ। सचिवलाय बैठकमा अझै भागबन्डा नमिल्दा केन्द्रीय आयोगका प्रमुख तोकिएका छैनन् भने प्रवास कमिटी पनि बन्न सकेको छैन। त्यसैगरी जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च पनि गठन हुन सकेको छैन। युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सदस्य तोकिएका छैनन् भने प्रेस संगठन नेपालको पनि भागबन्डा मिलेको छैन। त्यसैगरी, प्रदेश ७ को सम्पर्क कमिटी र सम्पर्क मञ्च पनि बन्न सकेको छैन। गुटकै समीकरण नमिल्दा काठमाडांै जिल्लाले आफ्नो तहगत कमिटी बनाउन सकेको छैन।

जिल्ला नेतृत्वमा केन्द्रीय नेताहरूले आफू निकटका नेताहरूलाई कमिटीमा राख्न खोजेका कारण विवाद बढ्दै गएको छ। अधिकांश जिल्लाले मातहतका कमिटी पूरा गर्न सकेका छैनन्। ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई पेलेर कुनै जिम्मेवारी दिन नखोजेको भन्दै केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म नेपाल पक्षको गुनासो बढिरहेकै बेला पूर्व माओवादी समूहले भने यसको फाइदा उठाउँदै आफ्ना पक्षका नेतालाई समायोजन गरिसकेको छ। विधि र प्रक्रिया मिचेको भन्दै नेपाल पक्षले एक पद एक व्यक्तिको अवधारण अनुरूप पार्टी चलाउनुपर्ने माग उठाइरहेका छन्।

नेपालपक्षीय नेताले चार महिनाअघि केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने भन्दै दुई अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए। तर त्यसको सुनुवाइसमेत भएन। पार्टी एकीकरण भएपछि एकपटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो भने एक पटक स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। ६÷६ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक आठ महिना पुगिसक्दा पनि अझै बस्न सकेको छैन। विवादकै कारण पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्नु बस्नुपर्ने सचिवालयको बैठकसमेत दुई सातादेखि रोकिएको छ। धेरै मुद्दामा शीर्ष नेता नै अलमलमा रहेका छन्।

पार्टीको कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनावाद हुने कि जनताको जनावाद हुने भन्ने विषयमा बहस कायमै छ। पार्टीका दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएका संठनात्मक एकीकरण, वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण, विशेष अभियान, सबै सरकारको प्रभावकारी परिचालन, समृद्धिको योजना, प्रभावकारी प्रचार कार्य, सुशासन, संघीय संरचनाको सञ्चालन, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, पार्टी स्कुल, पार्टी पंक्तिलाई उत्पादन कार्यमा आवद्ध तुल्याउने जस्ता कार्यभारलाई समेत पार्टीले अगाडि बढाउन सकेकको छैन।

पार्टी र सरकारबीच समन्वय अभाव भएको भन्दै सरकारले गरेका कामको अझै पनि पार्टी पंक्तिले त्यसको प्रचार प्रसार गर्न सकेको छैन। सरकारका तर्पmबाट ल्याइएका नीतिगत निर्णय तथा बजेट बाँडफाँटबारे केन्द्रीय सदस्य र सांसद नै विभाजित भएका छन् भने सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकसमेत विवादित बनेको विषयमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताले समेत खेलेर सरकारको पक्षपोषण गर्न सकेका छैनन्।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०२:२१ बुधबार