काठमाडौं - संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समितिबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने भएको छ। समितिले स्वतन्त्र रूपमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नसक्ने वातावरण नरहेको भन्दै आयोगले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रकाश वस्तीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी थालेको हो। समितिका एक सदस्यले आयोगका पदाधिकारीबीच प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने विषयमा एक मत रहेको बताए। समिति यही अवस्थामा रहने हो भने अबको एकहप्ताभित्रमा नै प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिने ती सदस्यले जानकारी दिए।
सरकारले गत चैतमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा आयोगका सदस्य वस्तीसहित नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली र अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की रहेका छन्।
आयोगले प्रतिनिधि फिर्ता आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समितिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र ढंगले आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न नदिए आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगका अध्यक्ष शर्माले यसले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई छमादान दिने काम गरेमा आयोगले आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने उनले भनाइ छ।
एक हप्तामा पनि आयोगका पदाधिकारी सिफारिस नभए आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने शर्माले ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए। आयोगले दिएको अल्टिमेटम भित्र पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसक्ने भएपछि आयोगले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो। आयोगको प्रतिनिधित्व गर्दै सिफारिस समितिका सदस्य भएका वस्तीले आयोगको प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने विषयमा छलफल भएको तर निर्णयमा पुगिनसकेको बताए।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले २७ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण र वेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाएको थियो। तर दुवै आयोगले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको हो। दुवै आयोगले यसअघि उद्देश्यअनुसार काम नगरी पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुँदा र नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनका जानकारहरूका अनुसार संक्रमणकाली न्याय उचित तरिकाले टुंगोमा नपुग्ने हो भने द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षण हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठन गरिएको सिफारिस समिति पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि दुवै आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०१:५० सोमबार
