काठमाडौं - सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि अझै नेतृत्वमा को आउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। यी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठन भएको समितिले चार महिनासम्म पनि नाम दिन नसक्दा दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन बनेका हुन्। सरकार र राजनीतिक दलले सहमतिमा नाम दिन नसक्दा समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको आयोगका एक सदस्यले नागरिकलाई बताए। दुवै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल चैतमा सकिएको हो।

सरकारले गत चैतमा सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्याधीश ओेमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले चैत २४ मा यी दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य छनोटका लागि कार्यविधिसमेत तय गरेको थियो। तर सात दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म योग्य व्यक्तिको नाम समितिले निर्धारित संख्यामा दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न नसकेको हो।

समितिका सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले समितिले दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए। दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि अहिलेसम्म ५७ जनाको दरखास्त परेको बताउँदै समितिका सदस्य खड्काले दरखास्त नदिएका उम्मेदवार पनि नियुक्तिका लागि योग्य हुने भएकाले बाहिरबाट नै नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको स्पष्ट पारे। ‘दरखास्त परेको व्यक्तिको कार्ययोजना अध्ययनको काम भइरहेको छ। दरखास्त नहालेका व्यक्तिलाई पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर कार्यविधि तयार गर्नका लागि छलफल भइरहेको छ। संविधान, ऐन, नियम कानुन सवै हेरेर आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिले सिफारिस गर्छ,’ उनले भने।

समितिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिसमा ढिलाइ गरेको आरोप भने खड्काले अस्वीकार गरे। आफूहरूले आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि निरन्तर छलफल र गृहकार्य गरिरहेकाले समितिले काम गरेको छैन भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ। राजनीतिक कारणले सिफारिस हुन नसकेको भन्ने प्रश्नमा भने खड्का खुल्न चाहेनन्। उनले आफूहरूलाई कतैबाट पनि अमुक व्यक्ति तोकेर सिफारिस गर्नका लागि दबाब नआएको दाबी गरे।

सिफारिस समितिको प्रवक्ता समेत रहेकी महिला सदस्य शर्मिला कार्कीले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार पार्नका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्। दरखास्त नहाल्ने विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिको नाम सूचीकृत गर्नका लागि पनि परामर्श भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘समितिले कम्तीमा पनि एक साताभित्र आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न तयार गरेको सूचीकृत नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भनीन्। उनी दरखास्त नहाल्ने व्यक्ति पनि सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सिफारिसका लागि केही ढिलाइ हुन गएको बताउँछिन्।

सिफारिस समितिका सदस्यहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नभन्दा पनि सेवा सुविधा बढाउनतर्फ केन्द्रित हुँदा आयोगका पदाधिकारी छनोटका ढिलाई भएको कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको आरोप छ। समितिका सदस्यले राजनीतिक नेतृत्वबाट ग्रीन सिग्नल प्राप्त नभएकाले आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको बताउने गरेको कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवको बताए।

अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसेको सिफारिस समितिका अध्यक्ष र सदस्यले विदेश घुमाउन लानुपर्ने, भत्तालगायतका अन्य सुविधा कम भएकाले बढाउनुपर्ने सहितका माग राखेर लबिङ गरिरहेको मन्त्रालयका ती सहसचिवको भनाइ छ। समितिका अध्यक्ष र सदस्यका लागि सरकारले मासिक ३० हजार यातायात खर्च र भत्ता बापत बैठकैपिच्छे १७ सय उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले २७ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाएको थियो।

जुँगाको लडाइले सिफारिस अड्कियो
समितिले सिफारिसका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको दाबी गरे पनि सिफारिस गर्न नसक्नुको मुख्य कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गएर अड्केको छ। उक्त आयोगको अध्यक्षका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा सूर्य ढुंगेल र गोविन्द बन्दीमध्ये कसलाई बनाउने भन्ने राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेकाले सिफारिसमा ढिलाइ भएको समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई बताए।

सरकारका तर्फबाट बन्दीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने पक्षमा लबिङ भइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारको समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका प्राडा ढुंगेललाई अघि सारेको स्रोतले बतायो। ढुंगेलको पक्षमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमति रहेको स्रोतको भनाइ छ। अन्तिम अवस्थामा ढुंगेल र बन्दीमध्ये एकजनालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र अर्कोलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष बनाउने गरी सहमति हुन सक्ने सम्भावना रहेको सिफारिस समितिकै सदस्य बताउँछन्।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०१:४५ शुक्रबार